मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया या राज्यपुरस्कृत योजनेला दि. १७ मे २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षे म्हणजेच सन २०२६ २७ पर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रस्तुत योजनेंतर्गत सुनील चव्हाण, भा.प्र.से., आयुक्त (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली आयुक्तस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीची बैठक दि. २६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ११.३० वाजता आत्मा सभागृह, साखर संकुल, शिवाजीनगर, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ येथे पार पडली. सदर बैठकीस हे. गो. म्हापणकर, उपसचिव (कृषि प्रक्रिया), श्री. सुभाष नागरे, संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC), उद्योग, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, पणन, सहकार या विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये अन्नधान्य प्रक्रिया, कडधान्य प्रक्रिया, फळ प्रक्रिया, भाजीपाला प्रक्रिया, बेकरी, बेदाणा निर्मिती, मसाले उत्पादने, राईस मिल, काजु प्रक्रिया, गुळ उत्पादन, तेलबिया प्रक्रिया इत्यादी प्रकारचे रक्कम रु. ६४५ कोटीच्या १४८ प्रकल्पांना तत्वतः मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांना प्रकल्प उभारणीनंतर प्रत्येकी पात्र प्रकल्प किमतीच्या ३०% जास्तीत जास्त रुपये ५०.०० लाख अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
सदर बैठकीमध्ये राज्यातील कृषि व अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे उभारणीस चालना देऊन शेतकऱ्यांना मुल्यवर्धनाद्वारे जास्तीचे उत्पन्न मिळून देण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना व मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकरी, महिला व तरुण उद्योजकांना देण्याच्या सुचना सुनील चव्हाण, भा.प्र.से., आयुक्त (कृषि) यांनी दिल्या.