Lokmat Agro >ॲग्री बिझनेस > वन्य प्राण्यांकडून पशूंवर हल्ला; वन विभागाकडून मिळते बाजारमूल्यानुसार नुकसानभरपाई पण हे करावे लागेल

वन्य प्राण्यांकडून पशूंवर हल्ला; वन विभागाकडून मिळते बाजारमूल्यानुसार नुकसानभरपाई पण हे करावे लागेल

Attacks on livestock by wild animals; Forest department gets compensation according to market value but this has to be done | वन्य प्राण्यांकडून पशूंवर हल्ला; वन विभागाकडून मिळते बाजारमूल्यानुसार नुकसानभरपाई पण हे करावे लागेल

वन्य प्राण्यांकडून पशूंवर हल्ला; वन विभागाकडून मिळते बाजारमूल्यानुसार नुकसानभरपाई पण हे करावे लागेल

वन्य प्राण्यांकडून जर पाळीव पशूवर हल्ला झाला तर विभागाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई मिळते. मात्र केंद्र शासनाच्या एनडीएलएम या पोर्टलच्या निर्देशानुसार पशुंच्या कानाला बिल्ला (टॅग) असणे बंधनकारक आहे.

वन्य प्राण्यांकडून जर पाळीव पशूवर हल्ला झाला तर विभागाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई मिळते. मात्र केंद्र शासनाच्या एनडीएलएम या पोर्टलच्या निर्देशानुसार पशुंच्या कानाला बिल्ला (टॅग) असणे बंधनकारक आहे.

शेअर :

Join us
Join usNext

वन्य प्राण्यांकडून जर पाळीव पशूवर हल्ला झाला तर विभागाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई मिळते. मात्र केंद्र शासनाच्या एनडीएलएम या पोर्टलच्या निर्देशानुसार पशुंच्या कानाला बिल्ला (टॅग) असणे बंधनकारक आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून अनेक प्रकारचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते.

त्यावरही निर्बंध घातले जातील. येणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जनावरांना चारा, छावणी हे मिळणे देखील मुश्किल होऊ शकते. त्यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागाकडून शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील बिबट्या, वाघ, कोल्हा, लांडगा यांच्या हल्ल्यात शेळ्या, मेंढ्या, गाई, म्हशी ठार होतात. सदर गोष्टीची नुकसानभरपाई म्हणून वन विभागाकडून बाजारमूल्यानुसार नुकसानभरपाई दिली जाते. यापुढे अशा प्रकारची नुकसानभरपाई दिल्यावर निर्बंध घातले जातील.

सांसर्गिक रोगांना प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी इअर टॅगिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांना इअर टॅगिंग केले नसल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणार नाही.

इअर टॅगिंग नसलेल्या पशुधनाची बाजार समित्या, आठवडे बाजार व गावागावांतील खरेदी-विक्री करण्यास मनाई असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जनावरांचे इअर टॅगिंग करणे गरजेचे आहे, असे केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाद्वारे नॅशनल डिजिटल लाइव्ह स्टॉक मिशन (एनडीएलएम) अंतर्गत भारत पशुधन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यास अडचणी येणार आहेत.

अनेक बंधने
■ ग्रामपंचायतीमध्ये पशूची विक्री किंवा परिवर्तनाचा दाखला देताना पशुधनाचे इअर टॅगिंग झाल्याशिवाय तो मिळणार नाही. तसेच इअर टॅगिंग नसेल तर बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात पशुधनाची वाहतूक करता येणार नाही, राज्यांतर्गत देखील यावर बंधने घातले जातील. अशा अनेक बाबींना सामोरे जावे लागणार आहे.
■ इअर टॅगिंग करून १२ अंकी बारकोड जनावरास देण्यात येतो. जन्म-मृत्यूची नोंदणी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण व औषधोपचार, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क हस्तांतराचा समावेश, उपचारांसाठी देण्यात येणारी औषधे इअर टॅग नसेल तर बंधने येतील, डीबीटीमार्फत पशूचे आधार व पशुपालकांचे बँक खाते लिंक केले जाऊन अनुदानाचे वाटप केले जाईल, असेही पशुसंवर्धन विभागाने सांगितले आहे.

शासन निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल. पशुसंवर्धन विभागाकडून मृत्यू प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामध्ये जर कानातील बिल्ल्याचा उल्लेख नसेल तर नुकसानभरपाई मिळणार नाही. - राहुल काळे, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, दौंड

पशुपालकांना इअर टॅगबाबतचे महत्त्व आमच्या विभागामार्फत वेळोवेळी सांगितलेले आहे. पशुपालकांसाठी पुढील सर्व योजना इअर टॅगवर आधारित राहतील. सर्वांना आवाहन करण्यात येत आहे लवकरात लवकर इअर टॅग मारून घेण्यासाठी आमच्या विभागाला सहकार्य करावे. - डॉ. संतोष पंचपोर, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे क्षेत्र, पुणे

Web Title: Attacks on livestock by wild animals; Forest department gets compensation according to market value but this has to be done

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.