पुणे : केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये आठ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रतिटन उसामागे २५० रूपयांचा जास्तीचा दर मिळणार आहे. तर यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना ३ हजार १५० रूपये प्रतिटन हमीभाव मिळत असून येणाऱ्या हंगमात प्रतिटन ३ हजार ४०० रूपये मिळणार आहे. एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा दिसत असला तरी साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ झाली नसल्याने कारखानदारी अडचणीत येणार असल्याचं चित्र आहे.
दरम्यान, २०२३-२४ च्या हंगामासाठी सरकारने ३ हजार १५० रूपये प्रतिटन एफआरपी म्हणजे रास्त आणि किफायतशीर दर जाहीर केला होता. तर हा हंगाम संपायच्या आधीच लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये ८ टक्क्यांनी वाढ केली असून २०२४-२५ च्या हंगामात शेतकऱ्यांना ३ हजार ४०० रूपये प्रतिटन उसाला दर मिळेल. तर कारखान्यांवरील बोजा आणखी वाढणार आहे.
साखरेवरील 'एमएसपी'मध्ये वाढ नाही
मागच्या २०१९ पासून चार हंगामात एफआरपीमध्ये वाढ होत आहे पण तुलनेने साखरेच्या एमएसपी म्हणजे 'किमान विक्री मुल्या'मध्ये वाढ झालेली नाही. सध्या साखरेला ३ हजार १०० रूपये एमएसपी लागू आहे. त्यामुळे आता कारखानदारांना उस घेण्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे तर लागणारच आहेत पण साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ न झाल्यामुळे तोटा होणार आहे.
कारखान्यांना असा होईल तोटा
एफआरपी वाढीमुळे कारखान्यांचा एका क्विंटल साखर उत्पादनाचा खर्च वाढणार आहे. पण विक्रीतून मिळणारा नफा तेवढाच राहील त्यामुळे कारखानदारांचा नफा कमी होईल. दुसरा मुद्दा असा की, अनेक साखर कारखाने हंगाम सुरू होण्याच्या आधी अंदाजित उसाचे गाळप आणि साखरेच्या उत्पादनावर बँकाकडून कर्ज घेत असतात. त्यातूनच ते शेतकऱ्यांची रक्कम अदा करतात. पण बँका कर्ज देताना साखरेच्या एमएसपी विचारात घेऊन त्या अंदाजित उत्पन्नाच्या ८५ टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे कारखान्यांना सध्याची एमएसपी ३१ रूपयांप्रमाणेच कर्ज मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना कसा होणार तोटा?
पुढील हंगामातही जर साखरेची एमएसपी वाढली नाही तर कारखान्यांना मिळणारे कर्ज किंवा त्यांच्याकडील शिल्लक रक्कम आणि शेतकऱ्यांना अदा करावयाची रक्कम यांमध्ये तफावत येईल आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळणार नाहीत अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे एमएसपीमध्ये वाढ न झाल्याचा अप्रत्यक्षपणे फटका शेतकऱ्यांनाही होऊ शकतो.
त्याचबरोबर केंद्र सरकारने जरी एफआरपीमध्ये २५० रूपयांनी वाढ केली असली तरी राज्यात मजुरांच्या मागणीनुसार तोडणी आणि वाहतूक दरामध्ये ३४ टक्क्यांनी वाढ केली असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतीटन १३० रूपये जास्तीचे कपात होणार आहेत. तर रासायनिक खतांचे दर साधारण ३० टक्क्यांनी वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे.
मे महिन्यामध्ये साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता
चालू हंगाम संपायच्या आधीच आणि पुढील हंगामाची तयारी होण्याच्या आधीच केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकांना केंद्रीत करून एफआरपी वाढीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप होत आहे. तर ग्राहकांच्या हितापोटी सध्या सरकारने साखरेवरील एमएसपी वाढवला नाही. सध्या साखरेचे बाजारातील दर ४० रूपयांपेक्षा वर आहेत. दरम्यान, लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर साखरेवरील एमएसपी वाढवला जाईल असं मत शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर सध्या ५५ रूपये किलोंच्या वर आहेत. त्यामुळे देशातील साखरेचे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणून लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर एमएसपीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारने एमएसपी ४० रूपये करावी आणि उसाच्या एफआरपीमध्ये अजून वाढ करावी. सध्या सरकारने जरी एफआरपीमध्ये वाढ केली असली तरी रसायनिक खतांचे दर आणि तोडणी, वाहतूक खर्चात झालेल्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होणार नाही.
- माजी खासदार राजू शेट्टी (संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)