देशी गोवंश व संकरित गोवंश यात कुणाची निवड करायची, हा निर्णय पशुपालकांवर सोडला पाहिजे. त्याबाबतचा अभ्यास मात्र सर्वांसमोर ठेवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत! राज्य सरकारने दि. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी देशी गाईंना 'राज्यमाता गोमाता' म्हणून घोषित केले.
देशी गाईचे भारतीय संस्कृतीतील वैदिक काळापासूनचे महत्त्व, दुधाची मानवी आहारातील उपयुक्तता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य, सेंद्रिय शेतीमधील देशी गाईचे महत्त्व वगैरे बाबी विचारात घेऊन देशी गाईला हा सन्मान देण्यात आला. त्यामुळे देशी गाईकडे सर्व संशोधकांचे लक्ष जाईल आणि चांगले निष्कर्ष सर्व पशुपालकांसमोर येतील.
यापूर्वी सन २०१७ मध्ये सायंटिफिक व्हॅलिडेशन अँड रिसर्च ऑन पंचगव्य (स्वरोप) या नावाने समिती स्थापन करून यामध्ये देशातील विद्यापीठे, व्यावसायिक कॉलेजेस, २० आयआयटी, आयसर व एनआयटीसारख्या दिग्गज संस्थांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
सद्य:स्थितीतील एकूण वातावरणातील बदल, तापमान वाढ, जमिनीचे आरोग्य, उपलब्ध वैरण व पशुखाद्य यांचा प्राचीन काळातील वैरण व पशुखाद्याशी तुलनात्मक दर्जा व त्याचा देशी गोवंशाच्या उत्पादनावरील परिणाम, त्यांची गुणवत्ता व गोविज्ञानावर झालेला परिणाम अभ्यासला जाणार होता.
त्याचे पुढे काय झाले, कळले नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्णयामुळे देशी गोवंशाचे महत्त्व अधोरेखित होऊन मोठ्या प्रमाणात पशुपालक गोमातेच्या संवर्धनाकडे वळतील, असे वाटते.
पशुसंवर्धन विभागाच्या सन २१-२२च्या एकात्मिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील एकूण दूध उत्पादनात संकरित व विदेशी गाईचे दूध उत्पादन ५३ टक्के आहे. देशी गाईचे ११ टक्के आहे.
महाराष्ट्रातील प्रतिदेशी गाईचे दूध उत्पादन हे २.३५ किलो व प्रतिसंकरित गाईचे दूध उत्पादन हे १०.३४ किलो आहे. राज्याच्या विसाव्या पशुगणनेनुसार एकूण १३,९९,२३०४ पशुधनांपैकी संकरित व विदेशी जनावरांची संख्या ४६,०७,७३० असून राज्यातील खिलार, देवणी, गवळाऊ, लाल कंधारी व डांगी या देशी जनावरांची संख्या ही ११,५१,५४७ इतकी आहे.
राज्यातील दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून राज्यातील करोडो पशुपालकांची रोजीरोटी चालते. मर्यादित शेतीमुळे दुग्ध व्यवसाय हा सुरुवातीचा जोडधंदा आता मुख्य व्यवसाय होत आहे. अनेक खेडोपाड्यात पशुपालकांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत बनतआहे.
राज्यातील साधारण १३,४३५ दूध संस्थांच्या माध्यमातून वार्षिक १४,३०४ हजार मेट्रिक टन दूध संकलित केले जाते. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेसहा लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात दर दहा दिवसांत जवळजवळ ९० कोटी रुपये जातात. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते, हे वास्तव आहे.
देशी गाईचे दूध विभागामार्फत राबवला जाणारा 'आनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम' मोठ्या उत्पादन वाढवण्यासाठी पशुसंवर्धन प्रमाणामध्ये पुढे घेऊन जाणे आवश्यक आहे. सर्व विभागांसह इतर सर्व संबंधितांकडूनदेखील प्रयत्न व्हायला हवेत त्याशिवाय सामान्य पशुपालक देशी गाई संगोपनाकडे सहजासहजी वळणार नाहीत.
सोबत देशी गाईंच्या संशोधनात तुलनात्मकदृष्ट्या संकरित जनावरांचे गोमय, गोमूत्र यासह दूध, दही, तूप यांचादेखील अभ्यास जर समोर आला तर निश्चितपणे देशी गोवंश संवर्धनाला बळकटी मिळेल.
संकरित जनावरावर तुलनात्मक टीका न करता संशोधनातून काही बाबी समोर मांडायला हव्यात व पशुपालकांवर त्याचा निर्णय सोडायला हवा. तरच देशी गोवंशाला 'राज्यमाता गोमाता'चा दर्जा दिल्याचा उपयोग होईल.
गोशाळांच्या बरोबरीने राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक पशुपालकदेखील देशी गोवंशाचे संगोपन व संवर्धन करतात. त्यांचीही योग्य दखल घेतली गेली पाहिजे. पशुपालन हा शाश्वत व हमखास उत्पन्न देणारा व्यवसाय आहे, त्यासाठी विज्ञान, धोरण आणि परंपरा यांची सांगड घालून वस्तुस्थिती लोकांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
सामान्य जनता व पशुपालक यांना तांत्रिक माहिती सोप्या शब्दांत सांगितली तर निश्चित त्यांना ती समजते. एवन एटू दुधाबाबत अशाच प्रकारे संभ्रम निर्माण करण्यात आला होता. शेवटी वस्तुस्थिती समोर आलीच.
अशा पद्धतीने अनेक संभ्रम आज लोकांच्या मनामध्ये आहेत. त्यामुळे संशोधनासाठी संबंधित सर्व तज्ज्ञांनी पुढाकार घेतल्यास अनेक बाबी स्पष्ट होतील. सोबत पशुपालकांना स्वातंत्र्य असले पाहिजे, हेही महत्त्वाचे.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन, सांगली