तपासणीत दूध भेसळ अर्थात अप्रमाणित दूध आढळले तर आर्थिक दंड व पोलिसात गुन्हा दाखल होऊ शकतो, सध्या राज्यात भेसळखोरांना पकडण्याची मोहीम राबवली जात आहे. भेसळयुक्त दूध व दुग्धजन्य पदार्थात सहभागी असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, शिवाय असे दूध स्वीकारणाऱ्यांनाही सहआरोपी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या तपासणीचा अगोदरच सगळीकडे गवगवा झाला आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थ तपासणीचे अधिकार अगोदरच अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाला आहेत. मात्र, या खात्याकडून दूध संकलनाच्या आकडेवारीच्या पटीत तपासणी होत नव्हती. कधीतरी भेसळ दूध आढळले तर त्यावर पुढे काय कारवाई केली? याची माहितीही लोकांसमोर येत नव्हती. मात्र, राज्याच्या दुग्ध विकास विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची दररोज तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे किमान तपासणी होऊ लागली आहे.
अन्न विभागाचे अधिकारी दूध तपासणी करतात व भेसळयुक्त दूध पकडल्याचे सांगतात. भेसळ दुध संकलन करणाऱ्या गावपातळीवरील डेअरीला पकडतात. मात्र, असे संकलित दुध घेणाऱ्या मोठ्या संस्थांवर काहीच कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे कमी प्रतिचे दूध पकडल्याची केवळ प्रसिद्धी होत असे.
अजामीनपात्र गुन्हा..आर्थिक दंडाचीही तरतूद
- दूध तपासणीसाठी जिल्ह्याच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत अपर पोलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, उपनियंत्रक वैधमापन शास्त्र हे सदस्य, तर जिल्हा दूध व्यवसाय विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत.
- अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासणीत केमिकलयुक्त दूध निष्पन्न झाले तर भादंवि ३२८ कलमान्वये गुन्हा दाखल होतो. हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे. पाणी किंवा मिल्क पावडर मिक्स केल्याचे आढळल्यास २६२ नुसार आर्थिक दंड करण्याची तरतूद आहे.
- सोलापूर जिल्ह्यात दररोज ८ ते १० लाख लिटर दूध खाणे, पिणे, चहा व दुग्धजन्य पदार्थातून लोकांच्या आहारात वापरले जाते. सहकारी व खासगी दूध संघांकडून संकलित होणारे १५ ते १८ लाख लिटर दूध विक्री केले जाते. जिल्ह्यात दररोज २५ लाख लिटरपेक्षा अधिक दुधाचे संकलन होते.
मागील आठवडाभरात मोहोळ, पंढरपूर, टेंभुर्णी, दक्षिण सोलापूर, मंगळवेढा, सांगोला तालुक्यात पथकाने दूध संकलनाच्या ठिकाणी धाडी टाकल्या आहेत. वास येणारे दूध नष्ट करण्यात आले, तर दुधाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीला पाठविण्यात आले आहेत. - नीलाक्षी जगताप, जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी