मुंबई : मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पशुपालन व दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्व १९ जिल्ह्यात दुग्ध विकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाला १४९.२६ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले, विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा १ मध्ये मराठवाडा व विदर्भातील केवळ ११ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र आता यामध्ये आणखी ८ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
झालेल्या निर्णयामुळे उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ गायी म्हशी तसेच उच्च दुध उत्पादन क्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे अनुदान तत्वावर वाटप केले जाणार आहे.
तसेच या प्रकल्पामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात नवी दुधक्रांती होऊन शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
दुग्ध व्यवसाय मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख इतकी असून यापैकी १७९ कोटी १६ लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे.
हा प्रकल्प राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि मदर डेअरी यांच्या सहकार्याने राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पात एकुण ९ घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
१) उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी-म्हशींचे वाटप.
२) गायी म्हशीं मधील वंध्यत्व निवारण कार्यक्रम.
३) उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे वाटप.
४) पशुप्रजनन पुरक खाद्याचा पुरवठा.
५) दुधातील फॅट व एसएनएफ वर्धक खाद्य पूरकांचा पुरवठा.
६) चारा-पिके घेण्यासाठी अनुदान.
७) विद्युत चलित कडबाकुट्टी सयंत्रांचे वाटप.
८) मुरघासासाठी अनुदान.
९) आधुनिक पद्धतीने दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण.
या प्रकल्पात विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम तर मराठवाड्यातील नांदेड, जालना, धाराशिव, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पाच्या ३ वर्षांच्या कालावधीत १९ जिल्ह्यात १३ हजार ४०० दुधाळ गाई आणि म्हशींचे वाटप करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहणार असून जिल्हा प्रकल्प अधिकारी याची अंमलबजावणी करतील, असेही श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.