दुधाचे दिवसेंदिवस कमी होत जाणारे दर, शेतकऱ्यांचा आणि आंदोलकांचा आक्रमक पवित्रा यामुळे सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रतिलीटर 5 रूपयांचे अनुदान सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे सध्या राज्यातील घटलेल्या दुधाच्या दराने पिचलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा आधार मिळणार आहे. पण खासगी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थिती 'जैसे थे' असणार आहे. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचं चित्र स्पष्ट आहे.
दोन महिन्यापासून सुरू होते आंदोलन
जुलै महिन्यात राज्य सरकारने गठित केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार प्रतिलीटर 34 रूपये दर देण्याचे आदेश सरकारने काढले होते. पण दूध संघांकडून या आदेशाचे पालन केले गेले नाही. केवळ 24 ते 26 रूपयांच्या दरम्यान दर दिला गेला. सरकारने हा आदेश तीन महिन्यांसाठी काढला होता, दर तीन महिन्यांनी बाजार स्थिती, उत्पादन खर्च तपासून त्याचा अहवाल दिल्यानंतर त्यानुसार दर निश्चित केला जाणार होता. पण सरकाने तीन महिन्यांसाठी काढलेला आदेशही संघांकडून पाळला गेला नाही म्हणून मागच्या दोन महिन्यांपासून दूध उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचे दूध दरात वाढ करण्यासाठी आंदोलन सुरू होते.
निर्णयाचा केवळ 28 टक्के दूध उत्पादकांना फायदा
राज्यातील तब्बल 72 टक्के दूध खासगी दूध संघांकडून गोळा केले जाते. म्हणून या अनुदानाचा फायदा केवळ 28 टक्के दुधासाठी होणार आहे. 72 टक्के दूध उत्पादन करणारे शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे खासगी आणि सहकारी या दोन्ही दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
खासगी आणि सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना 5 रूपये प्रतिलीटरप्रमाणे अनुदान शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा करावे आणि दोन्ही दूध संघांना 3.2/8.3 दुधासाठी 34 रूपये प्रतिलीटर दर देण्याचे बंधन राज्य सरकारने घालावे अशी मागणी किसान सभेकडून करण्यात येत आहे.
- डॉ. अजित नवले (किसान सभा)