महाराष्ट्र सहकारी दुध महासंघ (महानंद) राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचालींना राज्य सरकारने गती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय आपले ‘महानंद’ वाचविण्यात आलेले अपयश कबुल करणारा, गुजरातच्या ‘अमुल’ला महाराष्ट्रात विस्ताराची संधी उपलब्ध करून देऊन गुजरातच्या व केंद्राच्या राज्यकर्त्यांना खुश करणारा व राज्यातील सहकाराला तसेच शेतकरी हिताला जबरदस्त धक्का पोहचविणारा निर्णय आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना दुधाला चांगला भाव मिळावा यासाठी ‘महानंद’ मजबूत करण्याची आवश्यकता होती. देशभरातील विविध राज्यांनी आपल्या राज्यांमधील दुध उत्पादकांचे हितरक्षण करण्यासाठी स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करण्याला सर्वोच्च महत्व दिले आहे. कर्नाटक सरकारने ‘नंदिनी’, तामिळनाडू सरकारने ‘अविन’ व केरळ सरकारने ‘मिल्मा’ हे स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या राज्यातील शेतकरी व सहकारी शिखर संस्था वाचविण्यासाठी अनुदाने व पाठबळ दिले. गुजरातचे ‘अमूल’च्या माध्यमातून होत असलेले आक्रमणही निर्धारपूर्वक रोखले. महाराष्ट्राचे सरकार मात्र ‘महानंद ’ वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ‘अमूल’ला मोकळे रान करून देत आहे.
‘महानंद ’ एन.डी.डी.बी.कडे हस्तांतरित केले जात आहे. एन.डी.डी.बी.चे मुख्य कार्यालय गुजरात येथील ‘अमूल’चे केंद्रस्थान असलेल्या ‘आणंद’ परिसरात आहे. स्थापनेपासूनच एन.डी.डी.बी.च्या कारभारावर गुजरातच्या दुग्ध उद्योगाचा हस्तक्षेप व प्रभाव राहिला आहे. गुजरातचा दुग्ध उद्योग भाजपच्या नेतृत्वाखाली गेल्यानंतर हा हस्तक्षेप व प्रभाव वाढला आहे. येथील राज्यकर्त्यांना ‘एक देश एक ब्रँड’ या रणनीती अंतर्गत ‘अमूल’ देशभर विस्तारायचा आहे. अमूलच्या माध्यमातून दुग्ध क्षेत्रात आपली एकाधिकारशाही व मक्तेदारी निर्माण करायची आहे. आपल्या या रणनीती अंतर्गत त्यांनी कर्नाटकमध्ये नंदिनीला आव्हान निर्माण करण्यासाठी घुसखोरी करून पाहिली. मात्र कर्नाटकात राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रतिकार केला.
तामिळनाडूमध्येही ‘अविन’ला संपविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तेथील मुख्यमंत्र्यांनी थेट केंद्र सरकारलाच यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडून अमूलचे अतिक्रमण रोखले व आपले स्थानिक सहकारी संस्था व ब्रँड वाचविला. महाराष्ट्रात मात्र उलट प्रवास केला जातो आहे. गुजरात दुग्ध उद्योगाचा प्रभाव असलेल्या व गुजरातच्या ‘आणंद’ परिसरात मुख्यालय असलेल्या एन.डी.डी.बी.कडे महानंद हस्तांतरित केले जात आहे. परिणाम उघड आहेत. ‘महानंद’ आता महाराष्ट्राचा ब्रँड राहणार नाही. सहकारी शिखर संस्था असलेला महाराष्ट्र सहकारी दुध महासंघही या निर्णयामुळे राज्याचा न राहता केंद्राच्या अखत्यारीत येईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सहकारी दुध महासंघाच्या शवपेटीवर अखेरचा खिळा ठोकला जाईल. ‘महानंद’ नाव अस्तित्वात राहीलही, मात्र त्याचा महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्राला उपयोग होण्याऐवजी गुजरातच्या सहकारी क्षेत्राला उपयोगी व्हावा यासाठी अमूलचा दुय्यम भागीदार म्हणून वापरला जाईल.
महाराष्ट्रातून अनेक उद्योग गुजरातला स्थलांतरित केले जात आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या दैदिप्यमान संघर्षामुळे मुंबई गुजरातला मिळाली नाही. त्याचा बदला आता मुंबई व महाराष्ट्राचे उद्योग गुजरातला नेऊन घेतला जातो आहे. महानंदचे हस्तांतरण याच साखळीची पुढची कडी म्हणून गुजरातला आंदन दिले जात आहे. महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रासाठी व दुध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. राज्य सरकारने आपल्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व महाराष्ट्राची एकेकाळी शान असलेल्या महानंदचे हस्तांतर करण्याचा निर्णय स्थगित करावा. सहकाराला मजबुती देण्यासाठी व महानंद वाचविण्यासाठी राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखालीच विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभा करत आहे.
- डॉ. अजित नवले
(लेखक किसान सभेचे महाराष्ट्रातील नेते आहेत)