मुंबई : दुधाला शासनाने प्रती लीटर पाच रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. अनुदान देण्याबाबत शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी पोर्टल बनविण्यात आले आहे. या पोर्टलवर जिल्ह्यातील शेवटच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्याची जबाबदारी दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी व पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
या अनुदानातील अटी देखील शिथील करण्यात आल्या आहेत. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येत आहे, अशी माहिती दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, दूध भुकटीचे उत्पादन वाढून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रती किलो ३० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. पशुखाद्याच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात ७० लक्ष मेट्रीक टन पशुखाद्याची निर्मिती होते. पशुखाद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या यासंदर्भात बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत.
पशुखाद्य गुणवत्ता व दर नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पशुखाद्याच्या बॅगवर अंतर्भूत असलेल्या अन्न घटकांचा उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पशुखाद्य गुणवत्तापूर्ण राहण्यासाठी बीआयएस मानांकनाप्रमाणे उत्पादन व विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यात गोशाळांच्या सनियंत्रणासाठी गो शाळा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. गो शाळांमध्ये सांभाळ होणाऱ्या पशुंसाठी मदत करण्याच्या संदर्भात प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात येणार आहे. दुधाला किमान हमी दर (एमएसपी) देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून केंद्राकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
विदर्भात एनडीडीबीच्या माध्यमातून दुग्ध प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यामध्ये आता मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती आता १९ जिल्ह्यांपर्यंत करण्यात आली आहे.
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत २१ प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पांना मान्यता मिळालेल्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्या असून याबाबत त्यांची बैठकही घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: गाय दुधाला किमान एवढा दर देणाऱ्यांनाच मिळणार अनुदान