Join us

Dudh Anudan : शासनाने अनुदान वाढविले; खासगी दूध संघांनी दर घटविले कसे? वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 08, 2024 10:02 AM

राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गाय Dudh Dar दूध खरेदी अनुदानात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ केली असली, तरी राज्यातील खासगी दूध संघांनी दोन रुपयांनी दर कमी केले आहेत.

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गाय दूध खरेदी अनुदानात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ केली असली, तरी राज्यातील खासगी दूध संघांनी दोन रुपयांनी दर कमी केले आहेत.

दूध पावडर उत्पादनापोटी संघांना देण्यात येणारे प्रतिलिटर दीड रुपयांचे अनुदान बंद करून तेच शेतकऱ्यांना वाढवून दिले आहे. खासगी संघांनी खरेदी दर कमी केल्याने सहकारी संघाच्या पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

डिसेंबर २०२३ पासून राज्यात गायीच्या अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न भेडसावत आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २२ ते २६ रुपयांना दूध विकावे लागत होते. त्यामुळे राज्य शासनाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान सुरू केले.

मध्यंतरीचा कालावधी वगळता अनुदान कायम ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान देत असतानाच जे दूध संघ गायीच्या दुधापासून पावडर तयार करतील,त्यांना प्रतिलिटर दीड रुपया अनुदान दिले जात होते.

हे अनुदान शासनाने १ ऑक्टोबरपासून बंद केले असून, त्यापोटी शेतकऱ्यांना दोन रुपयांची वाढ केली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात शासनाने वाढ केली.

पण दूध संघांनी दोन रुपये खरेदी दर कमी केला आहे. खासगी दूध संघांनी खरेदी दरात कपात केल्यानंतर सहकारी दूध संघाच्या पातळीवरही हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

किमान दर कमी करा, अनुदान नकोदूध संघांना पावडर निर्मितीवर अनुदान वितरित करताना शासकीय यंत्रणा करत असलेली काटेकोर तपासणी अनेक दूध संघांना अडचणीची ठरत होती. त्यामुळे तुमचे अनुदान नको, पण खरेदीचा किमान दर कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार गाय दुधाचा किमान दर ३० वरून २८ रुपये शासनाने केला.

बटर तेजीत, पण पावडर स्थिरआंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बाजारपेठेत गाय दूध पावडरचे दर स्थिर आहेत. सरासरी २१० ते २१५ रुपये किलोपर्यंत दर आहेत. बटरच्या दरात प्रतिकिलो २५ रुपयांची वाढ झाली असून, ३८५ रुपये दर मिळत आहे.

दर कपातीला विधानसभेची धास्तीविधानसभा निसभा निवडणूक तोंडावर आल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी दूध संघ गाय दूध खरेदी कमी करण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही.

टॅग्स :दूधदुग्धव्यवसायसरकारराज्य सरकारशेतकरीदूध पुरवठाविधानसभा