राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना यांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लिटरमागे सात रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या दूध उत्पादकांना प्रति लीटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येत होते. त्यामध्ये दोन रुपयांची वाढ करून ते सात रुपये देण्यात येईल. दूध उत्पादकांना दूध संघांनी ३.५ फॅट/८.५ एसएनएफ या प्रति करिता १ ऑक्टोबर २०२४ पासून २८ रुपये प्रति लिटर इतका दर देणे बंधनकारक आहे.
त्यानंतर दूध उत्पादकांना शासनामार्फत सात रुपये प्रतिलिटर त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर ३५ रुपये भाव यापुढेही मिळत राहणार आहे.
ही योजना १ ऑक्टोबर २०२४ पासून राबवण्यात येईल. मात्र तिचा आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्यात येईल. या योजनेसाठी ९६५ कोटी २४ लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.