शिवाजी पवार
श्रीरामपूर (जि. अहिल्यानगर) : दुधाचे दर कोसळल्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली अनुदान योजना बारगळली आहे. लिटरमागे प्रारंभी पाच व नंतर सात रुपये देण्याचे सरकारने घोषित केले होते.
मात्र, केवळ जुलै महिन्याच्या अनुदानावरच शेतकऱ्यांची बोळवण झाली आहे. ऑगस्टपासून आज अखेरपर्यंत शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
अहिल्यानगरच्या जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांनी याप्रश्नी नाशिक येथील विभागीय दुग्ध आयुक्तांकडे बोट केले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात दुधाचे दर लिटरमागे ३५ ते ३८ रुपयांवर गेले होते. मात्र, २०२३ नंतर दुधाचे भाव कोसळण्यास सुरुवात झाली.
३८ रुपयांवरून दुधाचे दर २६ रुपयांपर्यंत खाली आले होते. त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडला गेला. त्याचा फटका ग्रामीण अर्थकारणाला बसला असून गायीच्या किमती ५० टक्क्यांहून कमी झाल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.
दुग्ध उत्पादकांनी दरवाढीच्या प्रश्नावर राज्यभर आंदोलने सुरू केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न चर्चेत आला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एकनाथ शिंदे सरकारने जुलै २०२४ पासून प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले.
ऑक्टोबर २०२४ पासून त्यात दोन रुपयांनी वाढ करत ७ रुपये अनुदानाचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र केवळ जुलै महिन्याचे अनुदान शेतकऱ्यांना प्राप्त झाले आहे. ऑगस्टपासून तर नोव्हेंबर २०२४ चे अनुदान अद्याप सरकारकडे प्रलंबित आहे.
शेतकऱ्यांची माहिती संकलन बंद
राज्य सरकारच्या दुग्ध विकास विभागाने डिसेंबर २०२४ पासून पुढे अनुदान वाटपासाठी शेतकऱ्यांची माहिती संकलन बंद केले आहे. त्यामुळे डिसेंबरपासून योजना बंद झाल्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीत राज्याच्या दूध अनुदान योजनेसाठी ७५८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. पैसे जसे आमच्याकडे वर्ग होतील तसे अनुदान वाटप होईल. मार्चअखेर सप्टेंबरपासूनचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होईल, अशी अपेक्षा आहे. - श्रीकांत शिपूरकर, प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, नाशिक
माझ्या स्तरावर दूध अनुदान योजनेचे कोणतेही प्रस्ताव प्रलंबित नाहीत. सर्व फाईल तपासून आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. - गिरीश सोनवणे, जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी
मी अल्पभूधारक शेतकरी असून १५० लिटर दुधाची दररोज विक्री करतो. माझे आठ जणांचे कुटुंब दुधाच्या व्यवसायावर अवलंबून आहे. महायुतीतील नेत्यांनी केवळ निवडणुका काढून घेण्यापुरती दूध अनुदान योजना सुरू केली होती, असा माझा आरोप आहे. सात महिन्यांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे. - सदाशिव उंडे, शेतकरी, मातापूर