Join us

Dudh Anudan : दूध उत्पादकांचे अनुदान रखडले ९० टक्के शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 25, 2024 10:18 AM

कडेगाव तालुक्यातील दूध उत्पादकांना दूध अनुदानाचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीमधील ८० टक्के व दुसऱ्या टप्प्यातील शासनाने दिलेले अनुदान ९५ टक्के दूध उत्पादकांना मिळालेच नाही.

अतुल जाधवदेवराष्ट्रे : कडेगाव तालुक्यातील दूध उत्पादकांना दूध अनुदानाचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीमधील ८० टक्के व दुसऱ्या टप्प्यातील शासनाने दिलेले अनुदान ९५ टक्के दूध उत्पादकांना मिळालेच नाही. त्यामुळे दूध उत्पादकामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

पाणी योजनांमुळे तालुक्यातील जमीन ओलिताखाली आला आहे. त्यामुळे या परिसरात जनावरांची संख्यासुद्धा झपाट्याने वाढली. त्याचा परिणाम दूध उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे.

मात्र शासनाने या तालुक्यातील जवळजवळ ९० टक्के दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. स्थानिक दूध डेअरी व दूध संघ यांनी शेतकऱ्यांची माहिती देऊनसुद्धा या तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याची खंत शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

कोल्हापूर व अहमदनगर या दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानाचा पुरेपूर लाभ मिळत आहे. परंतु सांगली जिल्ह्यात मात्र अनुदानापासून लाखो शेतकरी वंचित राहिले आहेत.

कडेगाव तालुक्यातील दूध चितळे, संपतराव देशमुख दूध संघ, राजारामबापू दूध संघ, हुतात्मा दूध संघ, अमूल दूध, विराज दूध संघ संकलन करत आहे. मात्र या संघाच्या माध्यमातून शासनाला माहिती देऊनसुद्धा शासनाकडून तालुक्यातील दूध उत्पादकांना अनुदानाचा ठेंगा दाखवण्यात आला आहे.

त्यामुळे उत्पादकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. सणासुदीच्या तोंडावर अनुदान मिळण्याची प्रतीक्षा होती. परंतु ती मावळली आहे. त्यामुळे आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार? असा प्रश्न पडला आहे.

गाय दूध दर कमी झालेशासनाने दूध दर कमीत कमी २८ रुपये जाहीर केल्यानंतर सर्वप्रथम सांगली जिल्ह्यात दूध दर कमी करण्यात आले. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यात ३३ रुपये तर वाळवा तालुक्यात ३१ रुपये प्रति लीटर दराने दूध संकलन केले जात आहे. सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, पलूस, तासगाव, कवठेमहांकाळ, आटपाडी या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मात्र अन्याय होत आहे.

शेतकऱ्यांचे निरसन केव्हा करणार?गायदूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान का मिळत नाही, याची माहिती देण्यात प्रशासन असमर्थ ठरले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करणार तरी कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तातडीने अनुदान मिळवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

टॅग्स :दुग्धव्यवसायदूधशेतकरीदूध पुरवठासरकारराज्य सरकारसांगली