दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी व पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दुध भुकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात.
सद्यस्थितीतही दूध भुकटी व बटरचे दर कोसळलेले असल्याने दुधाच्या भावात घसरण झाली आहे. परिणामी, उपरोक्त दूध अनुदान योजना पुनश्चः सुरू करण्याची दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून मागणी होत आहे.
यानुषंगाने दि.२८.६.२०२४ रोजी अतिरक्त अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी मा. वित्त मंत्री यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दि.१ जुलै, २०२४ पासून रू.५/- अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे.
दूध अनुदान योजना
१) राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाय दुधाकरीता दूध उत्पादक शेतकरी यांना प्रतिलिटर रू.५/- इतके अनुदान अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.
२) सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांनी दूध उत्पादक शेतकरी यांना ३.५ फॅट/८.५ एसएनएफ या गुणप्रतिकरीता किमान रू.३०/- प्रतिलिटर इतका दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहीत पध्दतीने (ऑनलाईन) अदा करणे बंधनकारक राहील. तद्नंतर, शेतकऱ्यांना शासनामार्फत रू.५/- प्रतिलिटर बँक खात्यांवर थेट वर्ग (डीबीटी) करण्यात येईल.
३) फॅट व एसएनएफ ३.५/८.५ या गुणप्रतिपेक्षा प्रति पॉईन्ट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफ करीता प्रत्येकी ३० पैसे वजावट करता येईल. तसेच प्रति पॉईंट ३० पैसे वाढ करण्यात यावी.
४) सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता संगणक प्रणालीद्वारे (सॉफ्टवेअर) अनुदान दूध उत्पादक शेतकरी यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
५) माहे जून, २०२४ मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत होणारे गायीचे दुध संकलन सुमारे १२० लक्ष लिटर प्रतिदिन इतके आहे. प्रस्तावित रू.५/- प्रतिलिटर अनुदानप्रमाणे तीन महिन्याच्या कालावधीकरीता सुमारे रू.५४०.०० कोटी इतके अनुदान आवश्यक राहील. तथापि, प्रत्यक्ष होणाऱ्या दूध संकलनातील घट वा वाढ यानुसार उपरोक्त रकमेत बदल होण्याची शक्यता आहे.
६) सदर योजनेतंर्गत कोणताही पात्र दूध उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी संगणक प्रणालीमध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा डाटा भरणाऱ्या सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर प्रतिलिटर रू.०.०५ पैसे देण्यात यावे, याकरीता रू.५.४० कोटी इतक्या निधीस मान्यता देण्यात येत आहे.
७) सदर योजना दि.१ जुलै, २०२४ ते दि.३० सप्टेंबर, २०२४ या कालावधीकरीता राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.