राज्य सरकारने गुरुवार दि. ३ ऑगस्ट २३ रोजी शासकीय रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना करण्यात येणाऱ्या तपासण्या, उपचार, वैद्यकीय सेवा निशुल्क देण्याचा निर्णय घेतला व त्याला मान्यता दिली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार 'आरोग्य हक्काचे' या असलेल्या तरतुदींचा सन्मान केला. त्यानुसार आता प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, सुपर स्पेशालिटी दवाखाने (नाशिक व अमरावती) अशा सर्व ठिकाणी आता मोफत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे जवळजवळ वर्षभर शासकीय रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गोरगरीब २ कोटी ५५ लाख नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे.
राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाकडील ३३ पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये, १७४२ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी एक, २८४१ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी दोन, १६९ तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये, ६५ फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने अशा एकूण ४८५० संस्था मधून सर्व लहान मोठ्या पशुधनावर उपचार, तपासण्या, शस्त्रक्रिया, कृत्रिम वेतन, आरोग्य दाखले, शवविच्छेदन दाखले यासह सर्व जिल्हास्तरावरील व काही तालुका स्तरावरील पशु रुग्णालयातून क्ष किरण तपासणी व सोनोग्राफी नियमित केली जाते. या सर्व सेवा मार्च २००० पर्यंत मोफत होत्या. नंतर दि. १३ एप्रिल २००० पासून ठराविक सेवा शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली. या सेवाशुल्कात दि. १२ नोव्हेंबर २००७, १४ सप्टेंबर २०१५, अलीकडे २३ मे २०२२ मध्ये वेगवेगळ्या कारणाचा उहापोह करत त्यामध्ये हळूहळू वाढ केली गेली ही वस्तुस्थिती आहे. संबंधित शासकीय निर्णय काढत असताना वाढीव सेवाशुल्काची कारणे म्हणून एकूणच वेतन व भत्ते यामध्ये झालेली वाढ, रसायने, उपकरणे व अनुषंगिक साहित्यांच्या किमतीत झालेली वाढ, वाढलेला शासकीय खर्च अशी कारणे देत त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यातील जवळजवळ ४५ ते ५० लाख कुटुंबाकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे पशुधन आहे. त्यांची निश्चित संख्या ही २०१९ मध्ये झालेल्या विसाव्या पशुगणनेनुसार १३९.९२ लाख गाय वर्ग, ५६.०४ लाख म्हैस वर्ग, १०६.०५ लाख शेळ्या, २६.८० लाख मेंढ्या, १.६१ लाख वराह व ७४३ लाख कुकुटपक्षी मिळून एकूण ३३० लाख पशुधन (श्वान व मांजर वगळून) राज्यांमध्ये आहे. यापैकी अनेक पशुधन हे राज्यातील वेगवेगळ्या पशु रुग्णालयातून उपचार, कृत्रिम रेतन, शस्त्रक्रिया, वेगवेगळ्या तपासण्या करून घेण्यासाठी येत असतात. उपचारासह अनुषंगिक सेवा देखील घेत असतात. मार्च २०२३ च्या अहवालानुसार २०२२-२३ या वर्षात विभागाकडे एकूण सेवा शुल्क रुपये ३३,५८,६२,७९५ व महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे एकूण रूपये ७,८४,१४,४७१ (फक्त कृत्रिम रेतना पोटी ) असे एकूण रूपये ४१,४२,७७,२६६ जमा झाले आहेत.
राज्यातील पशुसंवर्धन विभाग हा तसा सेवा पुरवणारा विभाग. नाममात्र आर्थिक तरतुदीतून राज्याच्या जीडीपीमध्ये जवळजवळ २.२७% भर घालणारा हा विभाग अनेक समस्याशी झुंजत आहे. विशेषतः सरकारी इतर रुग्णालयात सेवाशुल्क जमा करणे, बँकेत भरणे, त्याचा हिशोब ठेवणे व सरकार जमा करणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. पण पशुवैद्यकीय रुग्णालयातून सदर सेवा शुल्क हे संबंधित पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना किंवा पशुधन पर्यवेक्षक यांनाच जमा करावे लागते. त्याचा हिशेब ठेवणे, पावत्या फाडणे, कॅशबुक लिहिने व नियमित बँकेत जमा करणे सोबत त्याचे ऑडिट करून घेणे हे सुद्धा करावे लागते. याबाबत त्यांची कुणाची तक्रार देखील असण्याचं कारण नाही.
राज्यातील विभागाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम म्हणजे कृत्रिम वेतन. राज्यात गेल्या वर्षी २०२२-२३ मध्ये शासकीय पशुवैद्यकिय दवाखान्यांनी केलेले एकूण कृत्रिम वेतन हे १६,३४,६३० आहे. आजही अनेक दवाखान्यात या माध्यमातून मोठे काम झाले आहे आणि होत आहे. परिणामी दूध उत्पादन वाढीसह अनेक चांगल्या पशुधनाची निर्मिती ही सलग होत आहे. त्यासाठी देखील प्रति कृत्रिम रेतन सेवाशुल्क रुपये १० पासून वाढवत रू.२०, ४०,असे करत करत आज दवाखान्यात कृत्रिम वेतनासाठी रुपये ५० इतके सेवाशुल्क आकारले जाते जे सर्वसामान्य गरीब पशुपालकांना परवडत नाही. त्याचा दवाखान्यातील कृत्रिम रेतन संख्येवर देखील परिणाम झाला आहे. तरीदेखील या पद्धतीने वाढ करण्यात आली आहे. सध्या केंद्र शासनाने कोल्हापूर, मुंबई, मुंबई उपनगर वगळून उर्वरित ३३ जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय कृत्रिम वेतन कार्यक्रम (NAIP) टप्प्याटप्प्याने लागू केल आहे. नुकतेच ३१ मे २३ रोजी चौथा टप्पा संपला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय गोकुळ मिशन खाली प्रत्येक बाबीवर करोडो रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे कृत्रिम रेतनासाठीच्या सेवाशुल्काबाबत पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.
राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात या व्यतिरिक्त शस्त्रक्रिया सेवाशुल्कात देखील केलेली वाढ त्याचप्रमाणे त्यासाठी लागणारा औषध पुरवठा याचाही विचार करण्याची गरज आहे. आरोग्य दाखल्यासाठी रुपये १० वरून रुपये ५०, शेण तपासणीसाठी रूपये ०.५० वरून रुपये १०, उपचारासाठी रुपये १ वरून रुपये १०, शवविच्छेदन दाखल्यासाठी रुपये ५० वरून रुपये १५० असे वाढीव सेवाशुल्क आकारण्यात येते. त्याबाबतचा नेमका तर्कशुद्ध अंदाज बांधणे अवघड आहे.
या सर्व बाबींचा सारासार विचार केला तर राज्याच्या एकूण जीडीपी मध्ये २.२७% म्हणजे अंदाजे ६४,२३१ कोटी रुपयाचे योगदान देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाकडून अनेक अडचणीतून गोळा होणारे हे एकूण सेवा शुल्क रुपये ४१ कोटी ही शासनाच्या दृष्टीने तशी फार तुटपुंजी रक्कम आहे पण पशुपालकांच्या दृष्टीने ती फार मोठी आहे. हे माफ करायचे म्हणजे हे गोळा करण्यासाठी ज्या दैनंदिन सेवा दिल्या जातात व सेवाशुल्क आकारले जाते त्या सर्व सेवा निशुल्क करणे. त्यामुळे निश्चितपणे राज्यातील पशुपालकांना वाढलेल्या पशुखाद्य किमती, दुधाला मिळणारा कमी दर आणि वाढता औषधोपचार खर्चापोटी दिलासा मिळेल यात शंका नाही. त्यासाठी याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय रुग्णालयातील सेवा इतर आरोग्य केंद्रे व रुग्णालया प्रमाणे निशुल्क करून सर्व पशुपालकांना दिलासा दिला तर पशुधन आणि प्राणीजन्य उत्पादनासाठी नक्कीच चालना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. जाता जाता ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचा तुलनेत ४१ कोटी म्हणजे फक्त ०.००१ टक्के आहे त्यामुळे....
डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली