Join us

दुग्धोत्पादन सहकारी संस्थांना व दूध उत्पादकांना गुड न्यूज; ही योजना होणार पुन्हा सुरु

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 16, 2024 12:29 PM

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी नवी दिल्ली येथे पुनर्संरेखित पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (एएचआयडीएफ) योजनेचा शुभारंभ केला.

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी नवी दिल्ली येथे पुनर्संरेखित पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (एएचआयडीएफ) योजनेचा शुभारंभ केला आणि एएचआयडीएफ योजनेवरील रेडिओ जिंगलचे प्रकाशन केले.

परशोत्तम रुपाला यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, ही योजना कोविडच्या काळात सुरू करण्यात आली होती, जो संपूर्ण देशासाठी अत्यंत कठीण काळ होता. ते म्हणाले की ही योजना पुनर्संरेखित करण्यात आली असून, ती आणखी ३ वर्षांसाठी लागू केली जाईल. उद्योग, एफपीओ, दुग्धोत्पादन सहकारी संस्थांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ०१.०२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत ₹ २९,६१० कोटी खर्चासह पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत एएचआयडीएफ योजनेमधील सुधारणेला मान्यता दिली होती. योजनेसाठी मान्य करण्यात आलेला एकूण निधी आता ₹ १५,००० कोटी ऐवजी ₹ २९,६१० कोटी इतका आहे.

अधिक वाचा: म्हशीचे दुध काढताना या सोप्या गोष्टी करा, म्हैस कधीच कमी दूध देणार नाही

पुनर्संरेखित योजना ३१.०३.२०२३ पासून २०२५-२६ पर्यंत पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाईल. पुनर्संरेखित योजनेत, दुग्धोत्पादन पायाभूत सुविधा विकास निधी समाविष्ट करण्यात आला आहे. आता दुग्धोत्पादन सहकारी संस्थांना डीआयडीएफ मध्ये मिळालेल्या २.५% ऐवजी एएचआयडीएफ अंतर्गत ३% व्याज सवलतीचा लाभ मिळेल.

दुग्धोत्पादन सहकारी संस्थांना एएचआयडीएफ च्या कर्ज हमी निधी अंतर्गत कर्ज हमीसाठी सहाय्य देखील मिळेल. ही योजना दुग्धोत्पादन सहकारी संस्थांना अद्ययावत प्रक्रिया तंत्रज्ञानासह त्यांच्या प्रक्रिया पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करायला उपयोगी ठरेल.

देशातील अनेक दूध उत्पादकांना याचा फायदा होईल. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी डीएएचडी ने अर्ज आणि विनंतीवर प्रक्रिया करण्यासाठी www.ahidf.udyamimitra.in हे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टल मुळे कोणत्याही अडचणी शिवाय योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी करता आली. हे पोर्टल लवकरच कार्यान्वित केले जाणार आहे.

टॅग्स :दुग्धव्यवसायदूधकेंद्र सरकारसरकारी योजना