Join us

राज्यातील गोशाळा होणार स्मार्ट; गोवर्धन गोवंश समिती योजनेअंतर्गत मिळणार इतके अनुदान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 12, 2024 12:11 PM

महाराष्ट्र गोसेवा आयोग आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्या वतीने गोवर्धन गोवंश समिती योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ साठी पात्र असलेल्या महाराष्ट्रातील ३२४ तालुक्यांतील १७८ गोशाळांना एकूण २२ कोटी ८३ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र गोसेवा आयोग आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्या वतीने गोवर्धन गोवंश समिती योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ साठी पात्र असलेल्या महाराष्ट्रातील ३२४ तालुक्यांतील १७८ गोशाळांना एकूण २२ कोटी ८३ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

गोशाळा सक्षम करून अधिकाधिक संपन्न करण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल असल्याचे महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी सांगितले. औंध येथील महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या कार्यालयात या संदर्भात झालेल्या कार्यशाळेला राज्यातील गोशाळांचे विश्वस्त व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी गोसेवा आयोगाचे सदस्य सुनील सूर्यवंशी, संजय भोसले, सनतकुमार गुप्ता तसेच पशुसंवर्धन खात्याकडून सहायक आयुक्त प्रकाश अहिरराव, उपायुक्त भागवत देशमुख उपस्थित होते. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे सादरीकरण पशुधन विकास अधिकारी संगीता केंडे यांनी केले.

शेखर मुंदडा म्हणाले, राज्यातील ४० गोशाळांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये, ५३ गोशाळांना प्रत्येकी २० लाख रुपये आणि ८५ गोशाळांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंतर्गत प्राप्त होणारे अनुदान कोणत्या बाबींवर खर्च करावे.

अनुदानाचे नियम, मिळालेले अनुदान वापरायचे निकष अशा सर्व बाबी कायदेशीररित्या समजून सांगण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. शासकीय विभागाशी समन्वय साधून चालू आर्थिक वर्षात योजनेची अंमलबजावणी होऊन लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आपण सगळे गोमातेचे भक्त आहोत.

स्मार्ट गोशाळा विकसित करणारराज्यातील गोवंशाची संख्या १ कोटी ३९ लाख एवढी असून त्यातील देशी गोवंशाची संख्या १३ लाख आहे. या देशी गोवंशाचा सांभाळ करताना एकही गाय कत्तलखान्यात जाणार नाही, हे लक्ष्य ठेवून गोसेवा आयोगाचे काम सुरू आहे. राज्यातील काही गोशाळा स्मार्ट गोशाळा म्हणून विकसित केल्या जाणार असून त्यामध्ये नानाविध प्रकल्पदेखील राबविण्यात येणार असल्याचे मुंदडा यांनी सांगितले.

टॅग्स :गायदुग्धव्यवसायसरकारराज्य सरकारसरकारी योजना