भाकड गाई , ओझी वाहण्यास उपयुक्त नसलेले बैल वळू या गोवंशांचा सांभाळ करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देणारी 'गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र' योजनेकरिता सरकार नव्याने अर्ज मागवत आहे .
महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक तालुक्याला एक याप्रमाणे 324 तालुक्यांसाठी ही योजना राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांनी आपल्या जिल्ह्यांमध्ये याची प्रसिद्धी व प्रचार करून अर्ज मागविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यासाठी पात्र संस्थांकडून अर्ज स्वीकारण्यासाठी 20 जुलै ते 31 जुलै पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
योजना नक्की काय?
राज्यात 2015 पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम 1995 लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या म्हणजेच भाकड गाई, ओझी वाहण्यास असमर्थ ठरणारे बैल अशा गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे त्यांचा सांभाळ व संगोपन करण्यासाठी गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत गोशाळांना अर्थसहाय्य करण्यात येते. मुंबई व उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता राज्यातील इतर 34 जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा एक कोटी एक रकमी अनावर्ती अनुदान शासनाकडून मिळते.
योजनेचा उद्देश
- दुग्धोत्पादनास, शेती कामास, पशु पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेले गाय, वळू,बैल या गोवंशाचा सांभाळ करणे.
- पशुधनासाठी चारा पाणी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे.
- या केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबवणे.
- गोमूत्र शेण यापासून विविध उत्पादने खत गोबरगॅस व इतर उप पदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे.
लाभार्थ्यांच्या निवडीचे निकष काय?
- ही योजना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबवली जाणार असल्याने लाभार्थी संस्था धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे
- या संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी तीन वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक
- या संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची अथवा 30 वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावरची किमान 15 एकर जमीन असणे आवश्यक आहे