Join us

Milk Rate वर्षभरात दूध दरात कसा झाला बदल; किती रुपयांनी घट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 02, 2024 12:15 PM

वाढलेले पशुखाद्यांचे दर व चाराटंचाईमुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडला आहे. बाजारात पाण्याच्या बाटलीपेक्षाही गायीचे दूध स्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी शेणाशिवाय हाती काहीच शिल्लक राहत नाही.

मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात दुधाला प्रतिलिटर ३८ रुपये भाव होता. यावर्षी तो तब्बल १३ रुपये कमी होऊन २५ रुपये इतका झाला आहे. तर, दुसरीकडे पशुखाद्यांच्या किमती मात्र वाढतच आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

राज्य सरकारने एप्रिल २०२३ मध्ये दुधाला किमान दर ३८ रुपये प्रतिलिटर देण्याचे आश्वासित केले होते. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात प्रतिलिटर ३४ रुपये दर निश्चित केला. सप्टेंबर महिन्यापासून दुधाच्या दरात सतत घसरण होऊन जानेवारी २०२४ मध्ये अनुदानाच्या माध्यमातून हा दर ३० रुपयांवर आणण्यात आला.

मात्र, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान योजनेतील दूध अनुदानाचे पैसे अनुदान कालावधी संपूनही जवळपास २० दिवस झाले तरी बँक खात्यात जमा झाले नाही. शासनाकडून दूध अनुदान कालावधी संपल्यानंतर दूध खरेदीदराचा निर्णय बदलला गेला.

२७ रुपये प्रतिलिटर असलेला खरेदीदर २५ रुपयांवर आणला गेला. मात्र, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा झाला. ही बाब तीव्र दुष्काळात दूध उत्पादक शेतकरीवर्गासाठी घातक असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

वाढलेले पशुखाद्यांचे दर व चाराटंचाईमुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडला आहे. बाजारात पाण्याच्या बाटलीपेक्षाही गायीचे दूध स्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी शेणाशिवाय हाती काहीच शिल्लक राहत नाही.

भरीस भर म्हणून शासन देत असलेल्या प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदानाचे निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट घोंगावत आहे.

वर्षभरात २०० रुपयांची वाढपेंड, भुसा, भरडा आदी पशुखाद्यांच्या ५० किलोंच्या एका पेंड पिशवीच्या किमतीत वर्षभरात २०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. आता हिरव्या चाऱ्यासाठी पाणी नसल्याने कुठेतरी विकत मिळणाऱ्या वैरणीचे दर मागील वर्षापेक्षा दीडपटीने वाढले आहेत. त्यातच दूध खरेदीदरात वाढ होण्याऐवजी घट होत आहे. दावणीची जनावरे सोडता येत नाहीत व सांभाळणेही परवडत नाही, असे पशुपालकांचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :दुग्धव्यवसायदूधशेतकरीव्यवसायशेतीराज्य सरकारसरकारगाय