आजमितीस देशी गायींची उत्पादनक्षमता कमी असल्यामुळे त्यांचे संगोपन करणे व्यावसायिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरत नाही. तसेच भाकड/अनुत्पादक गायींचे संगोपन करणे पशुपालकांना फायदेशीर नसल्याने अशी जनावरे गोशाळेत ठेवण्यात येतात.
त्यामुळे गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन सन २०२४-२५ पासून महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळेत ठेवण्यात येणाऱ्या गायींना रु.५०/- प्रति दिन प्रति गोवंश अनुदान देण्यासाठी पुढील प्रमाणे योजना राबविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
योजनेचे स्वरुप
१) महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळातील भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींच्या परिपोषणासाठी प्रति दिन अनुदान अनुज्ञेय राहील.
२) अनुदानाची रक्कम रुपये ५०/- प्रति दिन प्रति देशी गाय.
अनुदान पात्रतेच्या अटी
१) महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र राहतील.
२) संस्थेस गोसंगोपनाचा कमीतकमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा.
३) गोशाळेत किमान ५० गोवंश असणे आवश्यक राहील.
४) संस्थेतील गोवंशीय पशुधनास ईअर टॅगिंग (भारत पशुधन प्रणालीवर) करणे अनिवार्य राहील.
५) ईअर टॅगिंग असलेले गोवंशीय पशुधन अनुदानास पात्र राहील.
६) संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
योजनेची अंमलबजावणी
१) सदर योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत राबविण्यात येईल.
२) योजनेंतर्गत अनुदानासाठी Online पध्दतीने अर्ज महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून अर्ज मागविण्यात येतील.
३) अनुदानासाठी अर्ज करतांना संबंधित गोशाळांनी मागील तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील.
४) प्राप्त अर्जाची छाननी, त्रुटींची पूर्तता गोसेवा आयोगाच्या स्तरावर करण्यात येईल.
५) गोसेवा आयोगास प्राप्त झालेले ऑनलाईन अर्ज व त्याचा तपशिल संबंधित "जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती" यांना पडताळणीसाठी उपलब्ध करुन देईल.
६) प्रत्येक जिल्ह्यात पुढील प्रमाणे "जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती" गठित करण्यात येत आहे.
* जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (संबंधित जिल्हा) - अध्यक्ष
* जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, (संबंधित जिल्हा) - सदस्य
* नोदणीकृत गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था ज्या कार्यक्षेत्रात असेल त्या तालुक्यातील तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्व चिकीत्सालयातील सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन - सदस्य
* सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय, संबंधित जिल्हा - सदस्य सचिव
७) "जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती" संबंधित गोशाळेस प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित अटी व शर्तीची तपासणी करुन महाराष्ट्र गोसेवा आयोगास वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करील.
८) जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीचा अहवाल व त्यानुसार अनुदानास पात्र गोधनाची संख्या विचारात घेऊन आवश्यक निधीची मागणी गोसेवा आयोगाकडून शासनाकडे करण्यात येईल.
९) प्राप्त पडताळणी अहवालानुसार गोशाळांना दोन टप्प्यात सहा महिन्यांच्या अंतराने अनुदान वितरणाची कार्यवाही करण्यात येईल.
१०) जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीने गोशाळांची प्रत्यक्ष पडताळणी वर्षातून दोन वेळा (एप्रिल ते सप्टेंबर व ऑक्टोबर ते मार्च) करुन पडताळणी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगास सादर करील.
११) पडताळणी अहवाल विचारात घेऊनच गायींच्या संख्येनुसार पुढील अनुदान वितरित करण्यात येईल.
१२) गोशाळांना अनुदान हे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) व्दारे संबंधित संस्थेच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल.
१३) दुसऱ्या हप्त्यांतर्गत देय अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संस्थेस पहिल्या हप्त्यात दिलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या प्रतिस्वाक्षरीने सादर करणे बंधनकारक राहील.
१४) संस्थेत संगोपन करण्यात येत असलेल्या पशुधनाची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद करणे बंधनकारक राहील. तसेच सर्व पशुधनाची टॅगनिहाय स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे बंधनकारक राहील.
१५) संबंधित गोशाळेने नजीकच्या काळात प्रथम प्राधान्याने कायम स्वरूपी चाऱ्याची सोय करण्याकरिता वैरण उत्पादन, चारा प्रक्रिया, मुरघास निर्मिती याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.
१६) योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात वित्तीय बाबी वगळता किरकोळ स्वरूपाचे बदल करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास राहतील.