राम शिनगारे :छत्रपती संभाजीनगर :
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कृषी अभ्यासक्रमामध्येही बदल करण्यात येत आहेत. त्यासाठी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या (आयसीएआर) सहाव्या अधिष्ठाता समितीचा अहवाल नुकताच आला आहे.
त्यामध्ये पुशसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाचे महत्त्व कमी केले आहे. त्या विभागास पूर्वी आठ विषय श्रेयांक भार (क्रेडिट लोड) होता. आता तो फक्त दोनवर आणला आहे. त्यामुळे माजी विद्यार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी पूर्वीचा श्रेयांक भार कायम ठेवावा, अशी मागणी होत आहे.
राज्य शासन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी गोसंवर्धन, गोरक्षण, शेळी व मेंढी पालन, कुक्कुटपालन अशा पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाशी संबंधित विविध योजना राबवित आहे.
चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये त्यावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन करण्यात येते. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी 'आयसीएआर'ने सहाव्या अधिष्ठाता समितीचा अहवाल लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
तोच अहवाल राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील अधिष्ठातांनी जशासतसा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामध्ये पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाअंतर्गत सुरू असलेले अनेक विषय कमी केले आहेत.
देशात सर्वाधिक पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायाचे प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. शेतकऱ्यांमध्ये त्याचे महत्त्व वाढत असतानाच कृषी विद्यापीठांमधून हा विषय हद्दपार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
पाचव्या अधिष्ठाता समितीच्या अहवालातही या विभागात आठ क्रेडिट दिलेले होते. ते कायम ठेवले जावेत, अशी मागणीही माजी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
कृषी शैक्षणिक अभ्यासक्रम दहा वर्षांनी बदलण्यात येतो. पाचव्या अधिष्ठाता समितीच्या अभ्यासक्रमाला आठच वर्षे झाली आहेत. दोन वर्षे बाकी असतानाच सहाव्या अधिष्ठाता समितीच्या अहवालानुसार अभ्यासक्रमात बदल केला जात आहे. त्यात विद्यापीठांच्या स्तरावर २५ ते ३० टक्के बदल करण्याची संधी असते. मात्र, चारही विद्यापीठांतील अधिष्ठातांनी त्यात काहीही सुधारणा न करताच लागू करण्याचे आदेश दिल्यामुळे पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाच्या माजी विद्यार्थ्यांना बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. - डॉ. योगेश पाटील, माजी विद्यार्थी