विश्वास पाटील
कोल्हापूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) म्हशींचा गोठा प्रकल्प करायचा झाल्यास त्या शेतकऱ्याने फळबाग लागवड करण्याचे बंधन घातल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत.
कमी भूधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून गोठा प्रकल्प करण्यात मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे गोठा प्रकल्पासाठी लावलेली फळबाग योजनेची अट शासनाने काढून टाकण्याची मागणी जोर धरत आहे.
यासंबंधीचा मूळ शासनादेश ३ फेब्रवारी २०२१ ला नियोजन विभागाने काढला आहे. शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने म्हैसपालन करताना त्यांच्याकडे चांगला गोठा नसतो. त्यातून त्यांची उत्पादनक्षमता कमी होतेच, शिवाय स्तनाच्या अनेक आजारांना जनावरांना सामोरे जावे लागते.
म्हणून त्यांच्यासाठी सिमेंट क्राँकीटचा गोठा व वैरण घालण्यासाठी गव्हाण बांधण्यासाठी ही योजना सुरू केली; परंतु त्यासाठी शासनाने जे ७७ हजार रुपये अनुदान मंजूर केल आहे, त्यातील ६ हजार १८८ (८ टक्के) हे अकुशल खर्च, आणि ७१ हजार रुपये कुशल खर्चासाठी (९२ टक्के) दिले आहेत.
जनावरांना गोठा बांधण्याचे अकुशल-कुशल प्रमाण हे ८:१२ आहे. त्यामुळे हे काम करताना जिल्ह्याचे ६०:४० हे अकुशल-कुशल प्रमाण राखण्यासाठी शेतात किंवा बांधावर फळबाग लागवड करण्याची अट आहे.
जो मुळातच अल्पभूधारक आहे त्याला या योजनेचा लाभ सहजासहजी मिळत नाही. त्यामुळे ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी आजरा गटविकास अधिकाऱ्यांनी शासनाला पत्र पाठवून केली आहे.
किती मिळते अनुदान?
• ६ जनावरांचा गोठा : ७७ हजार १८८
• १२ जनावरांचा गोठा : १ लाख ५४ हजार ३७६
• १८ जनावरांचा गोठा : २ लाख ३१ हजार ५६४
फळबाग योजनेची महाराष्ट्राला सरसकट लागू केलेली अट चुकीची आहे. कारण कोल्हापूरची सरासरी जमीनधारणा अगोदरच कमी आहे. त्यात एकम क्षेत्रफळाच्या १८ टक्के क्षेत्र हे जंगलव्याप्त आहे. आम्ही आहे त्या जमिनीतून चारा पिकवावा की, फळबाग लागवड करून जनावरांना फळे खायला घालावीत हे शासनाने सांगावे. - बाळासाहेब पाटील, हालेवाडी (ता. आजरा)