भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त केंद्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२० पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध करून देण्याविषयी मोहीम सुरू केली आहे. या अंतर्गत 'किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी' ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकरी, पशुपालकांकडून अर्ज भरून घेण्याची देशव्यापी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार, महसूल, ग्रामविकास, कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास, मत्स्य व्यवसाय विकास नाबार्ड आणि महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हा अग्रणी बँकेच्या समन्वयाने सदर मोहीम राबविण्याची आहे.
राज्यातील विशेषतः सहकारी दूध सोसायट्या, दूध संघ, दूध उत्पादक कंपनीच्या सभासदासाठी म्हणजे दूध उत्पादक पशुपालकांना पशुसंवर्धन विषयक केसीसी कार्ड उपलब्ध करून देण्याबाबत राष्ट्रव्यापी मोहीम आयोजित केली आहे. त्यासाठी अनेक बैठका, पत्रव्यवहार, दुरुस्त सभा, ग्रामसभा, प्रत्यक्ष भेटी यातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्य पशुसंवर्धन विभागाला दहा लाख किसान क्रेडिट कार्ड वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या कार्डधारकांना विनातारण रू. १.६० लाख कर्ज उपलब्ध करून देणे व दूध संस्थेने हमी दिल्यास रु. ३ लाखापर्यंत पतपुरवठा करणार आहेत. व्याजदर देखील ७ टक्के व नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना ३ टक्क्या पर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत पशुधन देखभालीसाठी खेळत्या भांडवलासह व्याज अनुदान व क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अलीकडे जे पशुपालक शेळ्या, मेंढ्या, वराह, कुक्कुटपालन यासारख्या विविध पशुसंवर्धन विषयक कार्यात सहभागी आहेत व दूध सोसायटीचे सभासद आहेत अशा सर्व बाबीसाठी पशुसंवर्धन विषयक केसीसी कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी इतर सर्व विभागासह जिल्हा अग्रणी बँकांचा सहभाग फार महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी राज्यातील विभागवार असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. माहे.ऑगस्ट २०२३ अखेर राज्यातुन एकूण १,९३,१३२ अर्ज बँकेत सादर करण्यात आले आहेत पैकी ७९१४० अर्ज मंजूर करून केसीसी कार्ड वितरित केले आहेत. म्हणजे १० लाख उद्दिष्टाच्या तुलनेत फक्त ७.९१% पशुपालकांना पशुसंवर्धन विषयक केसीसी कार्ड वितरित झाले आहेत. तुलनेने तामिळनाडू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांचे काम ५० ते ७० टक्के झालेले आहे. त्यामुळे याबाबतीत प्रसिद्धी व प्रचार आणि अर्ज गोळा करणारा विभाग म्हणजे पशुसंवर्धन विभाग हा प्रचंड प्रमाणात राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून दोषी ठरवला जात आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर अर्ज गोळा करणे, बँकांना पाठवणे त्यासाठी प्रयत्न करणारे पशुधन विकास अधिकारी,पशुधन पर्यवेक्षक व आढावा घेऊन समन्वय साधणारे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे देखील जबाबदार ठरवण्यात येत आहेत.
सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी अर्ज गोळा केले. ते बँकेत सादर देखील केले. पण मोठ्या प्रमाणात हे अर्ज नामंजूर होत गेले. त्याला कारणे देताना पूर्वीचे किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर असणे,अर्जदार हा थकबाकीदार असणे, एकाच कुटुंबातून पशुधनासाठी दुबार अर्ज सादर करणे, अन्य बँकेतून केसीसीवर पीक कर्ज उचललेले असणे, पूर्वीचा अर्ज प्रलंबित असणे आणि जादा करून पशुधन खरेदीसाठी अर्ज असणे या कारणासाठी अर्ज नामंजूर होऊन परत आले आहेत.
मुळातच ही योजना अत्यंत चांगली आहे. स्वतः पंतप्रधान या योजनेचा अधून मधून आढावा घेतात. सोबत ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने देशातील सर्व बँकांना मार्गदर्शक सूचना जारी करून याबाबतीत पुढाकार घेण्याविषयी सूचित केले आहे. तथापि एकूणच राज्यातील प्रत्येक विभागातील जिल्हा अग्रणी बॅंकांच्या उदासीनतेमुळे आणि पशुसंवर्धन संबंधित कर्ज प्रकरणात आलेल्या अनुभवातून थोडसं दुर्लक्ष करताना दिसतात असं अनेक क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना जाणवते. अग्रणी बॅंका या मुळातच कर्जासाठी सुरक्षित तारण नसेल तर कर्ज देण्यासाठी धजावत नाहीत. या योजनेमध्ये १.६० लाख कर्जासाठी विनातारण हे कर्ज म्हणण्यापेक्षा पत (क्रेडिट) म्हणून दिली जाणारी रक्कम आहे. हे पतकर्ज आहे. पशुपालक पशुखाद्य खरेदी, पशुवैद्यकीय खर्च, विमा, मजुरी, पाणी, वीज, यांच्या खर्चासाठी खेळते भांडवल म्हणून वापरू शकणार आहेत.
बँका नेहमीप्रमाणे तो थकीत कर्जदार आहे का?, त्याचा क्रेडिट स्कोर काय आहे?, हे पाहतात पशुपालक देखील असणाऱ्या दहा-बारा गाई म्हशीच्या नियमित खर्चासाठी खेळते भांडवल न मागता पशुधन खरेदीसाठी आग्रही राहतात त्यामुळे यामध्ये समन्वय हवा. अग्रणी बँकांनी योग्य प्रमाणात पुढाकार घेऊन पशुसंवर्धन विषयक लाभ घेतलेल्या चांगल्या लाभार्थींची निवड करण्यात व त्यांना अशी केसीसी ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे काही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या मूळ योजनेबाबत मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी प्रचारासाठी देखील गरज आहे. अनेक बँक अधिकारी अनेक ठिकाणी आपला स्वतंत्र अर्ज तयार करून त्याप्रमाणे माहिती मागवतात असे देखील अनेक ठिकाणी घडले आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना खालीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
महिन्यातून किमान एकदा 'केसीसी कॅम्प' लावून त्यामध्ये पशुसंवर्धन सह दुग्धविकास, सहकारी दूध संघ, कृषी व संलग्न विभागांनी एकत्र येऊन मार्ग काढावा लागेल. विशेषतः सहकारी दूध संघांना त्यांचे यशस्वी दूध उत्पादक पशुपालक हे माहिती असतात त्यांची यादी उपलब्ध करून जर त्यांच्या समन्वय साधला तर एकूण चांगले लाभार्थी निवडले जातील त्यांना खेळते भांडवल मिळेल त्याद्वारे ते निश्चित आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करू शकतील. सध्या हा कार्यक्रम फक्त लक्षांक पूर्तीसाठी चालू राहणार असेल आणि सर्व पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक हे अर्ज गोळा करत सुटले आणि त्यांची गठ्ठे बँकांना सादर करत गेले तर ते कुणाच्या हिताचे ठरणार नाही. त्यासाठी अग्रणी बॅंकांनी मुळातच पुढाकार घ्यायला हवा. योजना समजावून घ्यावी आणि नेमक्या पणाने सहकार्याची भूमिका घेतली तर गुणात्मक दृष्ट्या चांगले काम होईल आणि चांगले परिणाम दिसतील. अन्यथा सर्वांचा बहुमूल्य वेळ वाया जाऊन पशुपालक शेवटी आहे त्या भांडवलात व्यवसाय करतील. त्यामुळे याबाबत प्रसिद्धीप्रचारासह मोहीम स्वरूपात योजना राबवणे आवश्यक आहे. फक्त लक्षांक देऊन अर्जासाठी पशुपालकांना उद्युक्त करणे, कागद गोळा करायला लावणे हे बरोबर ठरणार नाही हे निश्चित.
डॉ. व्यंकटराव घोरपडेसेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली.