राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने प्राण्यांना कानातील टॅग लावणे बंधनकारक केले आहे. टॅगिंग नसल्यास पशुपालकांना जनावराची विक्री-खरेदीसह वाहतूक ही करता येणार नाही. तसेच मदतही मिळणार नाही. याची अंमलबजावणी एक जूनपासून होणार आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पशुधनाचे इअर टॅगिंग करुन घेण्याचे आवाहन पशुधन विभागाकडून केले आहे. केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियानाचा भाग म्हणून भारतीय पशुधन प्रणाली लागू केलेली आहे.
ही प्रणाली पशुधनासाठी सर्व प्रकारचे टॅगिंग रेकॉर्ड करते. यात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी, प्रतिबंधात्मक औषध, लसीकरण, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क आणि जनावरांच्या खरेदी-विक्रीचे तपशील यासारखी माहिती यातून उपलब्ध होईल. या नवीन आदेशानुसार पशुपालकांना आपल्या जनावरांचे इअर टॅगिंग करुन घेणे आवश्यक ठरलेले आहे.
माहिती अपडेट महत्त्वाचे
राज्य शासनाकडून निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार सर्व पशुपालकांना ३१ मार्चपर्यंत आपल्या पशुधनाचे इअर टॅगिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आताही जनावरांना टॅगिंग करण्यात येत आहे. तसेच ही माहिती भारतीय पशुधन प्रणालीवर अपडेट करणे आवश्यक आहे.
जनावरांचे इअर टॅगिंग आवश्यक
■ जनावरांची कत्तल रोखण्यासाठी कारवाई करण्यात येते. तसेच यासाठी संबंधित विभागाकडून उपाययोजनाही राबविल्या जातात.
■ आता जनावरांची खरेदी-विक्री करण्यासह वाहतुकीसाठी ही पशुधनाचे इअर टॅगिंग करणे आवश्यक झालेले आहे.
उपचारही होणार नाहीत
■ ज्या जनावरांच्या कानाला टॅगिंग नाही अशा जनावरांसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून आर्थिक मदत मिळणार नाही.
■ कारण, नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा झटका वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पशुधनासाठी मदत देण्यात येते. ती कानाला टॅग न लावल्यास मिळणार नाही.
■ तसेच कानाला टॅगिंग नसेल तर त्या जनावरांवर उपचारही करण्यात येणार नाहीत.
१ जूननंतर खरेदी-विक्री करता येणार नाही
ज्या जनावरांच्या कानाला इअर टॅगिंग नसेल अशा जनावरांची १ जूननंतर वाहतूक करणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. तसेच इअर टॅगिंग नसलेल्या पशुधनाची खरेदी आणि विक्रीही करता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
अधिक वाचा: PPR in Goat शेळ्या-मेंढ्या मधील पीपीआर रोग; लक्षणे आणि उपाययोजना