- सुनील चरपेनागपूर : विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या (Dairy Development Project) पहिल्या टप्प्यात लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदानावर १३,४०० तर पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना ८,४३२ दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात आले. ही सर्व जनावरे सरासरी आठ लिटर दूध देणारी आहेत, असे सांगितले जात आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षात राज्यातील दुधाचे उत्पादन आठ हजार लिटरनेही वाढले नसल्याचे चित्र आहे.
देशात राेज सरासरी ४५ काेटी लिटर दुधाचे उत्पादन (Milk Production) हाेत असून, दूध उत्पादनात सहाव्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्रात सरासरी २ काेटी १६ लाख लिटर दुधाचे उत्पादन हाेते. दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने आजवर काेट्यवधी रुपये खर्च केले. आता दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात १४९ काेटी २६ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
या टप्प्यात राज्यात भ्रूण प्रत्याराेपणाची कुठेही सुविधा नसताना तसेच सरकारने कालवडी वाटपांचा निर्णय घेतला. हिरवा व वाळला चारा, गुरांचा सांभाळ करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, त्यावर लाभार्थ्यांचा हाेणारा खर्च आणि या जनावरांच्या वंध्यत्व निर्मूलनाचा कुठलाही विचार व नियाेजन सरकारने केले नाही. दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी जनावरांची दूध उत्पादकता वाढविणे आवश्यक आहे.
अनुवंश सुधारणेतील सातत्य व फायदेहाेस्टन फ्रेजियन ही अमेरिकन गाय २०० वर्षांपूर्वी दाेन लिटर दूध द्यायची. अनुवंश सुधारणेमुळे ही गाय आता २०० लिटरपर्यंत पाेहाेचली आहे. इस्रायलमधील स्थानिक गाई ६० वर्षांपूर्वी एक ते दीड लिटर दूध द्यायच्या. त्या आता ६० ते ७० लिटरपर्यंत पाेहाेचल्या आहेत. आपल्याकडील देशी गाई सरासरी चार लिटर तर संकरित गाई आठ लिटर दुधावर थांबल्या आहेत. अमेरिका, इस्रायलसह इतर प्रगत देशांमध्ये त्यांच्या जनावरांच्या अनुवंश सुधारणेतील सातत्यामुळे वाढ झाली आहे.
वंध्यत्व निवारणासाठी ३.२८ काेटींची तरतूददुधाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी देशी गाई व म्हशींचे वंध्यत्व निवारण करून त्यांच्या अनुवंश सुधारणा कार्यक्रमात दीर्घ काळ सातत्य असणे अनिवार्य आहे. राज्य सरकारने वंध्यत्व निवारणासाठी ३ काेटी २८ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. गुरांचे वंध्यत्व निर्मूलन पशुपालक व पशुवैद्यक यांच्या सामूहिक प्रयत्नातूनच हाेणार असल्याने पशुसंवर्धन विभागातील पदवीधर पशुवैद्यकांचा अनुशेष दूर करणे व पशुपालकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे.