Agriculture News : 2030 पर्यंत लसीकरणासह लाळ्या खुरकूत (Animal disease) अर्थात एफएमडी-मुक्त भारताचे (एफएमडी-पाय आणि तोंड रोग) उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार हे साध्य करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून केलेल्या उपाययोजनांचा केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह यांनी आढावा घेतला.
पशुधन (Livestock) क्षेत्र हे केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेतच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत, विशेषतः ग्रामीण कुटुंबासाठी आणि पशुधनाची काळजी घेण्यामागील प्रमुख शक्ती असलेल्या महिलांसाठी योगदान देणारे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, असे सिंह म्हणाले. आरोग्य सेवेबद्दल जागरुकता, सहज उपलब्धता आणि स्वारस्य यांचा अभाव हा चिंतेचा विषय असून यामुळे उपजीविकेच्या माध्यमात अडथळे निर्माण होत असून मोठे नुकसान होत आहे असे निरीक्षण, केंद्रीय मंत्र्यांनी नोंदवले.
भारताला 2030 पर्यंत एफएमडी मुक्त करण्याच्या कृती आराखड्यावर, या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. देशात विशेषत: कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये लसीकरण अंतिम टप्प्यात असलेल्या भागात, सेरो-निरीक्षणाच्या आधारे विभाग तयार करण्यासाठी सर्व मूल्यांकन करण्यात आले होते आणि हे विभाग एफएमडी-मुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल अशी माहिती, या बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे निर्यातीच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल.
एफएमडीमुळे दरवर्षी अंदाजे 24 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान
केवळ एफएमडीमुळे दरवर्षी अंदाजे 24,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असते. या रोगावर नियंत्रण आणि निर्मूलनामुळे दुधाचे उत्पादन वाढेल, लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला पाठबळ मिळेल, त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या आवश्यकतेनुसार दूध आणि पशुधन उत्पादनांची निर्यात वाढेल. भारत सरकारने, एफएमडी आणि ब्रुसेलोसिस या दोन प्रमुख आजारांवरील लसीकरणासाठी (नॅशनल अॅनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम- NADCP या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत प्रमुख योजना सुरू केली.
देशभरात एफएमडी विरोधक लसीकरण
या कार्यक्रमा अंतर्गत गायी आणि म्हशींमध्ये 6 महिन्यांनी एफएमडी प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते, ते आता मेंढ्या आणि शेळ्यांमध्येही सुरू झाले आहे. देशातील 21 राज्यांमधील पशुधनामध्ये एफएमडी प्रतिबंधक लसीकरणाची चौथी फेरी पूर्ण झाली आहे आणि आजवर सुमारे 82 कोटी एकत्रित लसीकरण झाले आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांमध्ये पाचवी फेरी पूर्ण झाली आहे. तसेच गावठी मेंढ्या आणि शेळ्यांसाठीचे एफएमडी विरोधक लसीकरण देशात सर्वत्र अशा प्रकारच्या पशुधनासाठी राबवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे.