Agriculture News : दूध भेसळ (Milk Adulteration) रोखण्यासाठी शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता राज्यभरातील जिल्ह्यांत दूध भेसळ रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीत गठीत करण्यात आली आहे. या समिती माध्यमातून दूध भेसळ रोखण्यासाठी पाउले उचलली जाणार आहेत. याबाबत नेमकी कशी कार्यवाही केली जाणार आहे? समिती कशाप्रकारे गठीत केली जाईल याबाबत जाणून घेऊया....
राज्यात दुधामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या कारणामुळे एकूण दूध उत्पादन आणि मागणी यामध्ये तफावत निर्माण होऊन राज्यात दुधाचा कृत्रिम फुगवटा तयार केला जातो. त्याचा परिणाम दूध दरावर दिसून येतो. दूध भेसळीला रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अशी असेल जिल्हास्तरीय समिती
त्यानुसार जिल्हास्तरीय समितीत संबंधित जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतील. संबंधित जिल्ह्याचे अपर पोलीस अधीक्षक सदस्य, संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन सदस्य, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त सदस्य, उपनियंत्रक, वैध मापन शास्त्रज्ञ सदस्य, जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सदस्य सचिव असतील.
या समितीची कार्य कक्षा
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी उपरोक्त समितीने धडक तपासणी मोहीम हाती घ्यावी.
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थ भेसळीत सहभागी असणाऱ्या व्यक्ती/आस्थापने विरोधात प्रथम खबरी अहवाल नोंदवून कार्यवाही करण्यात यावी.
- यामध्ये दूध भेसळ करणाऱ्या व्यक्तीबरोबर भेसळयुक्त दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थ स्वीकारणाऱ्या व्यक्ती/ आस्थापनेला सहआरोपी करण्यात यावे.
- या समितीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे सनियंत्रण आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास व आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांच्यामार्फ़त संयुक्तपणे करण्यात यावे.
- या अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा प्रगती अहवाल शासनास दर 30 दिवसांनी सादर करावा.