- शिवाजी पवारअहमदनगर : राज्य सरकारने १ जुलैपासून दुधाला (Milk rate) ३० रुपये लिटर दर तसेच पाच रुपये अनुदानाचे आदेश काढले. मात्र, गुजरात स्थित दूध संघांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील (Ahmednagar) शेतकऱ्यांकडून २७ रुपये लिटरने खरेदी सुरू (Milk Subsidy) ठेवल्याची माहिती समोर आली आहे. काही दूध संघांनी १ ते १५ जुलै दरम्यान दुधाची बिले अद्याप अदा केलेली नाहीत, तर काहींनी दुधाचे पैसे वर्ग केले असले तरी बिले मात्र दिलेली नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या आदेशाला संघांकडून केराची टोपली दाखविली गेल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दुधाचे दर कोसळल्यामुळे (Milk Rate Issue) विशेष परिस्थितीत बाजारात हस्तक्षेप करत सरकारने अनुदान योजना सुरू केली. ५ जानेवारी २०२४ पासून प्रारंभी दोन महिन्यांसाठी शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. २८ जूनपासून पुन्हा अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. सहकारी व खासगी दूध संघ या दोघांनाही योजना लागू करावयाची आहे.
शेतकऱ्यांना ३.५ पट व ८.५ एसएनएफ या गुणप्रतीसाठी किमान ३० रुपये दर बँक खात्यांवर अदा करणे बंधकारक आहे. त्यानंतरच सरकारचे पाच रुपये अनुदान मिळते. दरम्यान, श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी गुजरात स्थित दूध संघांकडून २७ रुपये ८३ पैसे लिटरने पैसे बँक खात्यात वर्ग झाल्याची माहिती 'लोकमत'ला दिली. अन्य काही संघांकडून अद्याप जुलैच्या पंधरवड्याचे पैसे जमा झालेले नाहीत. ज्या संघांकडून पैसे मिळाले, त्यांनी बिले मात्र दिलेली नाहीत. त्यामुळे सर्वच संशयास्पद सुरू आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सहकारी व खासगी दूध संघ जर दुधाला सरकारच्या आदेशाप्रमाणे ३० रुपये लिटर दर देणार नसतील तर त्यांचे परवाने रद्द करावे. गुजरात तसेच कोल्हापूर व सांगलीमध्ये शेतकऱ्यांना अधिकचे दर मिळत असतील तर दूध भुकटी आणि बटरच्या आंतरराष्ट्रीय दराचा बाऊ करू नये. सरकारने दोषी संघांवर कारवाई करावी, असे निवेदन दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांना दिले आहे.-अॅड. अजित काळे, राज्य उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना
दूध व्यवसाय कोलमडला
जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी गिरीश सोनवणे म्हणाले की, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना दूध अनुदान योजनेत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना ३० रुपये दर तसेच पाच रुपये अनुदान १ जुलैपासून मिळेल. त्यासाठी युद्धपातळीवर आमची कार्यवाही सुरू आहे. तर शेतकरी नवाज शेख म्हणाले की, गुजरात येथील दूध संघांनी २७ रुपये लिटरने जुलैच्या पंधरवड्याचे पैसे दिले आहेत. मात्र त्याची बिले अद्याप शेतकऱ्यांना दिलेली नाहीत. दूध व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडला आहे. तरुण शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत.