मुंबई : आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी आणि बटरचे दर कमी झाल्याने राज्यातील दूध खरेदी (Milk Rate) दरावर परिणाम झाला होता. यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले होते. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी दुधाला प्रतिलिटर 30 रुपये स्थायीभाव आणि शासनाकडून 5 रुपये अनुदान देण्याचा (Milk Subsidy) निर्णय शासनाने घेतला आहे. दुधाचे नवीन दर दि. 1 जुलै पासून लागू होतील. याबाबतचे निवेदन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केले.
देशातील व राज्यातील दूध उत्पादनाचा (Milk Market) खर्च वाढल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शिवाय दुधाला अपेक्षित असा दर नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी रास्ता रोको, चक्का जाम आंदोलन (Milk Farmer) देखील करण्यात आले. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चर्चेला आला. यावेळी दूध दर वाढविण्याबाबत विचारमंथन त्यानंतर सर्वानुमते १ जुलैपासून दुधाला प्रतिलिटर ३५ रुपये दर देण्याचे ठरले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का? हे पाहावे लागणार आहे.
यावेळी विखे पाटील म्हणाले, राज्यभरातील सहकारी तथा खासगी दूध उत्पादक संघ, आणि दूध उत्पादक शेतकरी यांची तातडीची बैठक घेऊन दूध उत्पादक शेतकरी, आणि दूध संघाच्या समस्या जाणून घेतल्या. राज्यातील सर्व खासगी तथा सहकारी दूध संघाने शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 30 रु. भाव देण्याचे सर्वानुमते ठरले. तसेच शासन शेतकऱ्यास 5 रुपये प्रतिलिटरचे अनुदान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करेल. त्यामुळे शेतकऱ्याला प्रतिलिटर 35 रुपये मिळून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
भुकटी प्रकल्पासाठी अनुदान
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मागील काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडर आणि बटरची मागणी कमी झाल्याने त्यांचे दर घसरत आहेत. यामुळे राज्यात दूध पावडरचा मोठा साठा शिल्लक आहे. म्हणून राज्यातील जे दूध प्रकल्प भुकटी निर्यात करतात, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रतिकिलोसाठी 30 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अनुदानाची मर्यादा 15 हजार मॅट्रिक टनाकरिता असणार आहे.