देशात जेवढ्या गाई आहेत. त्यातील 8.65 टक्के गायी महाराष्ट्रात आहेत. म्हशींचे हे प्रमाण 6.53 टक्के आहे. मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षाही दुभती जनावरे अधिक आहेत. पण म्हणून महाराष्ट्राचे दूध धंद्यातील मूल्य कमी होत नाही, 'गोपाला, गोपाला म्हणत येथील गाडगेमहाराजांनी गुरे पाळणाऱ्या शेतकरी समाजाला साद घातली. पण महाराष्ट्र आज दुधात गुजरातच्या 'अमूल अमूल'चा गजर करतो आहे. दुधातील 'महानंद' हा आपला सहकारी ब्रॅंड महाराष्ट्र जपू शकलेला नाही.
'आनंद' प्रकल्पातून गुजरातने सहकारी दूध धंद्यात आपले पाय रोवले. धवल क्रांतीतील ते एक रोल मॉडेल ठरले. वर्गीज कुरियन यांनी ती क्रांती साधली. दूध धंद्यातील ती पकड गुजरातने आजही सोडलेली नाही. त्यांचा 'अमूल' हा ब्रँड आता गुजरातच्या सीमा ओलांडून परराज्यातील सहकार क्षेत्राशी लढाई करतो आहे. कर्नाटक राज्यात गत विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकचा दुधाचा स्थानिक बँड नंदिनी आणि अमूल यांच्यात संघर्ष झाला. तत्कालीन भाजप सरकारने 'अमूल'ला कर्नाटकात परवानगी देण्याचे धोरण घेतल्याने तेथे काँग्रेसने तो प्रचाराचा मुद्दा बनविला. 'सेव्ह नंदिनी' हा हॅश टॅग तेथील निवडणुकीत भाजप विरोधकांनी चालविला. 21 हजार कोटीच्या नंदिनी ब्रॅण्डला अमूल गिळून टाकेल, ही भीती कर्नाटकला होती. ती भीती आज महाराष्ट्राला आहे. महाराष्ट्र 'सेव्ह महानंद' म्हणतो आहे.
महानंद हा मुंबईस्थित सहकारी दूध संघ तोट्यात असल्याने त्याचे विलीनीकरण गुजरात मुख्यालय असलेल्या राष्ट्रीय दूध विकास महामंडळात करण्याचे प्रस्तावित आहे. यावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. गुजरात महानंद पळवत आहे, असा आरोप झाला आहे.
महाराष्ट्रात दुधाचा प्रक्रिया खर्च मोठा
महाराष्ट्रातील दुधाचा प्रक्रिया खर्च मोठा आहे. शेतकऱ्याला आज दुधाचा २६ ते २७ रुपये दर मिळतो. पण बाजारात हेच दूध पिशवीत आल्यानंतर त्याची किंमत ४४ ते ४५ रुपयांपर्यंत जाते. म्हणजे १७ ते १८ रुपये भाव मधील प्रक्रियेत वाढतो. गरजेपेक्षा दूध अतिरिक्त आल्याने दुधाचे भाव पडतात, असेही सांगितले जाते; पण दरडोई दूध उत्पादनात महाराष्ट्र सरासरीच्या मागे आहे.
लोक दुधापासून का दूर जात आहेत?
२०२२-२३ साली देशाची दुधाची दरडोई उपलब्धता सरासरी ४५९ ग्रॅम प्रतिदिन आहे. महाराष्ट्राचा हा आकडा ३२९ आहे. गुजरात (६७०), मध्य प्रदेश (६४४), उत्तर प्रदेश (४२६) या सरासरीत पुढे आहे. दुधाची भेसळ ही देखील महाराष्ट्रातील मोठी समस्या आहे. अन्न व औषध भेसळ प्रतिबंधक विभाग शुद्ध दुधाची हमी महाराष्ट्राला देऊ शकलेला नाही. परिणामी अनेक लोकांनी दूध पिणे व दुधाचे पदार्थ खाणे सोडले आहे. लोक दुधापासून दूर जात आहेत. ही समस्याही दूध धंदा अडचणीत टाकत आहे.
शेतकरी नेत्यांचा आक्षेप काय आहे?
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त भाव सहकार आणि सरकार दोघेही देऊ शकलेले नाहीत. खासगीवाले शोषण करतातच, पण येथील सहकार क्षेत्रही अनैतिक बनले आहे. तेथे भ्रष्टाचार सुरू आहे. दुधाला किमान ३४ रुपये प्रती लिटर भाव द्या. दुधाला एफआरपी (निश्चित आणि लाभदायक किंमत) द्या, यासाठी शेतकरी नेते लढा देत आहेत. दुधाच्या पावडरला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भाव मिळत नाहीत. म्हणून भाव पडतात. तसेच दूध हा नाशवंत पदार्थ आहे. म्हणून भाव देणे परवडत नाही, असा सरकारचा व खासगी कंपन्यांचा दावा असतो.
एकदा दुधावर प्रक्रिया करून त्याची पावडर किंवा अन्य पदार्थ बनले की दुधाचे आयुष्य वाढते. दूध नाशवंत राहत नाही. मग भाव द्यायला काय हरकत आहे? दुधाला सरकारने पाच रुपये अनुदान जाहीर केले. पण ई गोपालात आता जनावरांची ऑनलाइन नोंदणी सक्तीची आहे. खाटी जनावरे जेव्हा दुभती होतात तेव्हा हा बदलही ऑनलाइन अपडेट करावा लागतो. शेतकरी तेवढा सक्षम, ई-साक्षर नाही. पर्यायाने असे शेतकरी अनुदानाला मुकतात.
- अजित नवले, किसान सभेचे नेते
महानंदला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी हा निर्णय घ्यावा लागला. हे तात्पुरते धोरण आहे. महानंदची स्थिती सुधारल्यावर हा बँड पुन्हा आपलाच असेल. सहकारी दूध धंदे तोट्यात का जात आहेत? याबाबत परजणे यांचे विश्लेषण हे आहे की दूध धंद्यातील स्पर्धा ही अनैतिक पातळीवर गेली आहे. खासगी दूध धंद्याच्या तुलनेत सहकार क्षेत्राला बंधने अधिक आहेत. खासगी क्षेत्रावर तेवढी बंधने नाहीत. त्यामुळे कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यातील सरकार दूध धंद्याचे निकष बदलवत आहे. यातून भविष्यात परिस्थिती सुधारेल.
- राजेश परजणे, मावळते अध्यक्ष, महानंद
लेखक : सुधीर लंके, निवासी संपादक, अहमदनगर