जळगाव : 'आपले पशुधन आपली तिजोरी, कानाला बिल्ला लावून नोंद करा शासन दरबारी' अशी हाक देत पशुसंवर्धन विभाग पशुधनासाठी 'बिल्ला' सक्तीचा करताना दिसत आहे. काही महिन्यापासून पशुसंवर्धन विभागाने केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार एका पत्राद्वारे 'नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन' अंतर्गत (एनडीएलएम)) 'भारत पशुधन' या संगणकीय प्रणालीचा वापर सुरु केला आहे. मात्र आता खास पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी 1962 हे ॲप सुरू करण्यात आले आहे. यावर नोंदणी करून पशुपालकांनी आपल्या जनावरांची माहिती अद्ययावत करण्याचे आवाहन केले आहे.
'नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन' अंतर्गत देशातील जनावरांची नोंद करण्यासाठी भारत पशुधन ॲप कार्यरत आहे. या ॲपच्या माध्यमातून पशु संवर्धन विभागातील डॉक्टर्स आपल्या कामाचा लेख जोखा त्याचबरोबर देशातील पशुपालकांची नोंद करत आहेत. आता पशुधनमालकांना देखील 'भारत पशुधन अॅपवर माहिती अपडेट करता येणार आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहेत. त्यामध्ये थेट लाभार्थीना लाभ पोहोचवणे (डीबीटी), खासगी क्षेत्राचा शासकीय यंत्रणेशी सहभाग वाढवणे, पशु प्रजनन, रोग नियंत्रण वगैरे बाबी या प्रणालीद्वारे नियंत्रित करता येणार आहेत. यामध्ये महत्त्वाचा घटक हा पशुपालकांची आणि त्यांच्या पशुधनाची नोंदणी हा आहे. प्रशिक्षणानंतर प्रशासनाने पशुधनाची नोंदणी सुरू केली असून बहुतांश पशुधनाला बिल्लाही पुरविण्यात आला आहे.
'ओटीपी' करेल मदत
पशुपालकांना सहभागी करून घेतल्यामुळे प्रत्येक नोंदीच्या वेळी सुरक्षा कोड (ओटीपी) ची देवाण-घेवाण होणार आहे. ओटीपी हा सुरक्षा कोड आहे. तो ऑनलाइन व्यवहारासाठी वापरला जातो. ज्या ठिकाणी ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार होतात, खरेदी केली जाते त्या ठिकाणी हा ओटीपी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वापरला जातो. साधारण सुरक्षा आणि खात्रीसाठी याचा वापर होतो. भारत पशुधन प्रणालीमध्ये पशुपालकांच्या नोंदी करताना व त्यामध्ये प्रत्येक जनावर नोंद करताना ओटीपीची देवाण-घेवाण होते. ती झाल्याशिवाय त्या प्रणालीवर नोंदी होत नाहीत.
तसेच पशुधनाला दिलेल्या बिल्ल्यांनुसार संकटात, दुष्काळात, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भरपाई देण्यासाठी 'बिल्ला' आधारकार्ड ठरणार आहे. त्यामुळे भरपाई रक्कम तातडीने संबंधित पशुधन मालकाच्या खात्यावर पडणार आहे. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. श्यामकांत पाटील म्हणाले की, पशुधनमालकांनी नोंदणीसाठी पुढाकार घेतल्यास भविष्यात त्यांना कुठल्याही भरपाईसह मदतीपासून वंचित राहता येणार नाही. त्यादृष्टीने संबंधित 'ॲप'वर माहितीही अपडेट करून घ्यावी.