प्रगतशील महाराष्ट्राच्या गौरवशाली घौडदौडीमध्ये व इतिहास परंपरेमध्ये शेती, शेतीपूरक व्यवसाय तसेच पशुपालन व पशुपालनाशी संबंधित उद्योगधंद्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. असे असले तरी पशुवैद्यकीय सेवा शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्काबाबतीत काहीशा दुर्लक्षित राहिल्या आहेत हि बाब पशुवैद्यकीय सेवेशी संबंधित आम्हास पशुपालक व शेतकरी यांचे हित पाहता अत्यंत वेदनादायी वाटत असल्यान आरोग्यसेवेच्या धर्तीवर पशुवैद्यकीय सेवाही निशुल्क कराव्या हि मागणी आम्ही खाली नमूद केलेले मुद्दे अधोरेखित करून आपणासमोर मांडत आहोत आपण सर्व बाबींचा गाभिर्वपूर्वक विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा हि आपणास विनंती.
राज्यामध्ये आजमितीस पशुसंवर्धन विभागामध्ये ३३ पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये, १७४२ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-१, २८४१ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-२, १६९ तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये, ६५ फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने अशा एकूण ४८५० संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थामधून सर्व पशुधनावर उपचार, विविध तपासण्या, शस्त्रक्रिया, कृत्रिम वेतन, आरोग्य दाखले, शवविच्छेदन दाखले यासह जिल्हा व तालुका स्तरावर पशु रुग्णालयातून 'क्ष' किरण तपासणी, सोनोग्राफी नियमित केली जाते. या सर्व सेवा मार्च २००० पर्यंत मोफत होत्या. परंतु, दि. १३ एप्रिल २००० पासून ठराविक सेवा शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली. या सेवाशुल्कातहि दि. १२ नोव्हेंबर २००७, १४ सप्टेंबर २०१५, व अलीकडे २३ मे २०२२ मध्ये वेगवेगळ्या कारणाचा उहापोह करत भरमसाठ वाढ केली गेली आहे.
संबंधित शासकीय निर्णय काढत असताना वाढीव सेवाशुल्काची कारणे म्हणून एकूणच वेतन व भत्ते यामध्ये झालेली वाढ, रसायने, उपकरणे व अनुषंगिक साहित्यांच्या किमतीत झालेली वाढ, वाढलेला शासकीय खर्च अशी गैरलागू कारणे देत सेवाशुल्कात वाढ केल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील जवळजवळ ४५ ते ५० लाख कुटुंबाकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे पशुधन आहे. त्यांची निश्चित संख्या ही २०१९ मध्ये झालेल्या विसाव्या पशुगणनेनुसार १३९.९२ लाख गाय वर्ग, ५६.०४ लाख म्हैस वर्ग, १०६.०५ लाख शेळ्या, २६.८० लाख मेंढ्या, १.६१ लाख वराह व ७४३ लाख कुकुटपक्षी मिळून एकूण ३३० लाख पशुधन इतकी आहे. मार्च २०२३ च्या अहवालानुसार २०२२-२३ या वर्षात विभागाकडे एकूण सेवा शुल्क रुपये ३३,५८,६२,७९५ व महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे एकूण रुपये ७,८४,१४,४७२ (फक्त कृत्रिम रेतना पोटी) असे एकूण रूपये ४१, ४२,७७, २६६ जमा झाले आहेत. राज्यातील पशुसंवर्धन विभाग हा सेवा पुरवणारा विभाग आहे. नाममात्र आर्थिक तरतुद मिळत असतानाही राज्याच्या जीडीपीमध्ये जवळजवळ २.२७% भर हा विभाग घालत आहे. तरी, अनेक समस्याशी झुंजत आहे. पशुसंवर्धन विभागाचा कृत्रिम रेतन हा सर्वांत महत्त्वाचा व महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम आहे. राज्यात गेल्या वर्षी २०२२-२३ मध्ये शासकीय पशुवैद्यकिय दवाखान्यांनी केलेले एकूण कृत्रिम रेतन हे १६,३४,६३० आहे.
आजही अनेक दवाखान्यात या माध्यमातून मोठे काम झाले आहे आणि होत आहे. परिणामी दूध उत्पादन वाढीसह अनेक चांगल्या पशुधनाची निर्मिती ही सलग होत आहे. त्यासाठी देखील प्रति कृत्रिम रेतन सेवाशुल्क रुपये १० पासून वाढवत २० रु....४० रु. असे करत करत आज दवाखान्यात कृत्रिम रेतनासाठी ५० रुपये इतके आकारले जात आहे जे सर्वसामान्य गरीब पशुपालकांना न परवडण्यासारखे आहे. या बाबीचा दवाखान्यातील कृत्रिम रेतन संख्येवर देखील परिणाम झाला आहे. तरीदेखील या पद्धतीने वाढ करण्यात आली आहे. सध्या केंद्र शासनाने कोल्हापूर, मुंबई, मुंबई उपनगर उर्वरित (३३) जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय कृत्रिम वेतन कार्यक्रम (NAIP) टप्याटप्याने लागू केल आहे. नुकतेच ३९ मे २३ रोजी चौथा टप्पा संपला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय गोकुळ मिशन खाली प्रत्येक बाबीवर करोडो रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे कृत्रिम रेतनासाठीच्या सेवाशुल्काबाबत पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.
राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात या व्यतिरिक्त शस्त्रक्रिया सेवाशुल्कात देखील केलेली वाढ त्याचप्रमाणे त्यासाठी लागणारा औषध पुरवठा याचाही विचार करण्याची गरज आहे. आरोग्य दाखल्यासाठी १० रुपये वरून रुपये ५० रोग तपासणीसाठी रूपये ०.५० वरून रुपये १०, उपचारासाठी रुपये वरून रुपये, शवविच्छेदन दाखल्यासाठी रुपये ५० रुपये १५० असे वाढीव सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. त्याबाबतचा नेमका तर्कशुद्ध अंदाज बांधणे कठीण आहे.
या सर्व बाबींचा सारासार विचार केला तर राज्याच्या एकूण जीडीपी मध्ये २.२७ म्हणजेच ६४,२३१ कोटी रुपयाचे योगदान देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाकडून अनेक अडचणीतून गोळा होणारे हे एकूण सेवा शुल्क रुपये ४१ कोटी ही शासनाच्या दृष्टीने तशी फार तुटपुंजी रकम आहे पण पशुपालकांच्या दृष्टीने ती फार मोठी आहे. हे माफ करायचे म्हणजे हे गोळा करण्यासाठी ज्या दैनंदिन सेवा दिल्या जातात व सेवाशुल्क आकारले जाते त्या सर्व सेवा निशुल्क करणे. त्यामुळे निश्चितपणे राज्यातील पशुपालकांना वाढलेल्या खाद्य किमती, दुधाला मिळणारा कमी दर आणि वाढता औषधोपचार खर्चापोटी दिलासा मिळेल यात शंका नाही.
त्यासाठी याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय स्णालयातील सेवा इतर आरोग्य केंद्रे व रुग्णालयाप्रमाने निशुल्क करून सर्व पशुपालकांना दिलासा दिला तर पशुधन आणि प्राणीजन्य उत्पादनासाठी नक्कीच चालना मिळाल्याबरोबरच शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होवून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावल्याशिवाय राहणार नाही. आपण सर्व बाबींचा गाभिर्यपूर्वक विचार करून पशुवैद्यकीय सेवा निशुल्क करण्याचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा हि आपणास विनंती. असे पत्र ब्लू क्रॉस वेलफेयर फौंडेशन, सांगली यांच्या वतीने शासनास सादर करण्यात आले, असे फौंडेशनचे अध्यक्ष व्यंकटराव घोरपडे यानी सांगितले.