रस्त्याच्या शेजारी काही शेतीमाल विक्रीसाठी ठेवण्यात आला होता. आमचा ऑस्ट्रेलियात शहराबाहेर प्रवास सुरू होता आणि भाज्या, फळे, दूध व्यवस्थित संचामध्ये ग्राहकांसाठी मोठ्या पेठ्यांमधून घरासमोर दिसून येत होते. विक्री करणारा मात्र तिथं कोणीही नव्हता. निर्भेळ, सकस, ताजा माल खरेदी करणारे ग्राहक तेवढे दिसत होते. मुद्दाम एका ठिकाणी भाज्या खरेदीसाठी मी थांबलो आणि इतर ग्राहक काय खरेदी करतात, कशी खरेदी करतात याचा अंदाज घेत होतो. प्रत्येक विक्री संचावर किमती लिहिलेल्या होत्या. पसंतीच्या भाज्यांची पिशवी हाती घेत ग्राहक प्रामाणिकतेच्या पेटीत किंमत चुकती करत होते. सहज सभोवताली पाहिलं, तर कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरा वेध घेत नव्हता. विक्रीवर शून्य अंकुश आणि प्रामाणिकतेवर प्रतिशत विश्वास.
शेतकरी बाजार, रायतू बाजार, आठवडी बाजार, शेतकरी कट्टा, दैनंदिन विक्री केंद्र यातून हजारो मनुष्यबळ आपल्या देशात वेळ, श्रम खर्च करत असताना प्रामाणिकतेची पेटी किती उपयुक्त ठरू शकते, याचा विचार करायला हवा. आपल्या देशात किमान शहरात आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणापर्यंत मॉल संस्कृती विस्तारली आहे. मात्र, इथेही सीसीटीव्ही कॅमेरा असल्याशिवाय आणि नियंत्रित केल्याशिवाय विक्री होत नाही. संस्कार, नैतिकता, शिक्षण याही पुढे प्रामाणिकता रुजवली जाणे आणि अंगीकारणे महत्त्वाचे ठरते.
विषय आहे दूध दराचा आणि राज्यातील नियमित दूध आंदोलनाचा. दूध उत्पादन आणि विक्री यातून शासनाने संपूर्ण माघार घेतली असून, आता सर्व क्षेत्र सहकारी समजल्या जाणाऱ्या खासगी संस्थांकडे सुपूर्त झाले आहे. जगात प्रत्येक देशात दुग्ध समृद्धी सहकारातून निर्माण झाली. आजही अनेक राज्यांत दूध उत्पादनाचा विकास केवळ शेतकऱ्यांच्या परस्पर सहकार्यातून पुढे जात आहे. आपल्या राज्यात मात्र पन्नास वर्षांत दूधकारणास नेहमी भ्रष्टाचाराची, भेसळीची, फसवणुकीची आणि शून्य प्रामाणिकतेची साथ लाभली आहे.
दूधधंद्यात शेण तेवढं उरतं, हा नेहमीचा सारांश सर्वसामान्य उत्पादकाच्या तोंडी आहे. मात्र, जनावरांच्या शेणातही लक्ष्‌मीदर्शन मिळवणारे यशस्वी उत्पादक आहेत. दूध दर परवडत नाही, दुधाला भाव नाही, दूध प्रत सांभाळता येत नाही अशी ओरड कधीही थांबलेली नाही. मुळात शास्त्रोक्त दूध उत्पादन समजावून घेण्याची क्षमता उत्पादकात नाही, अन्यथा सरासरीने ५० लिटर दूध देणाऱ्या गायी उत्पादकाला निर्माण करता आल्या असत्या. धरसोड केला जाणारा दूध व्यवसाय नेहमी दिसून येतो आणि थोड्या काळासाठी प्रतिकूलता दिसली की गोठा बंद करण्याचा मार्ग सहज स्वीकारला जातो. प्रत्येक जनावराचा उत्पादक हिशेब मांडला जाण्यासाठी क्षमता असणारा शेतकरी दूध व्यवसायात अपेक्षित आहे.
आजही प्रत्यक्षात ५० लिटर उत्पादकतेच्या गायी गोठ्यात असणारे शेतकरी एकाही दूध आंदोलनात उत्तरत नाहीत हे वास्तव आहे. भविष्यात पुन्हा महागाई वाढणार, तेव्हा मी माझ्या गोठ्याची सरासरी उत्पादकता नियमितपणे वाढविणार हा विचार गंभीरपणे करावा लागेल. दूध वाहतूक खर्च कमीत कमी होण्यासाठी आपल्या विभागात दूध वापर वाढण्याचे प्रयत्न उत्पादकांनी केले पाहिजेत. दूध भेसळीच्या आणि दुधातील भ्रष्टाचाराच्या कार्यवाहीत सहभाग वाढवायला पाहिजे, तरच दूध संघाकडून योग्य भाव मिळू शकेल. अगदी उत्पादक गोठ्यांचा विचार केला तरी निम्म्या गायी वर्षाला वासरू या संकल्पनेत येत नाहीत. जनावरांच्या निरोगी गर्भाशयाचा, सुलभ प्रजननक्रियेचा आणि त्यासाठी अपेक्षित असणाऱ्या सुविधांचा विचार केला जात नाही. सर्वोत्तम रोगनिदान आणि उपचार सुविधा मिळवण्याची मागणी दूध उत्पादकाकडून होत नाही. आयोग
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या दूध उत्पादकांच्या खऱ्या समस्या पुढे नेण्यासाठी परस्पर समन्वयाची गरज आहे. भरपूर दूध उत्पादन देणारी जनावरे निर्माण झाल्यास आणि 'प्रामाणिकतेची पेटी' ग्राहकांसाठी उपलब्ध करण्याचा विश्वास मनात असल्यास 'आपलं दूध, आपला भाव सत्यात उतरू शकेल!
- नितीन मार्कंडेय
अशासकीय सदस्य, राज्य गोसेवा आयोग