राज्य सरकारचा अंकुश असलेला महानंद सहकारी दूध संघ हा राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे (NDDB) चालवायला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्पही आता गुजरातला जाणार असण्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झालं आहे.
महानंद दूध प्रकल्प सध्या आर्थिक डबघाईला आला असून गुजरात स्थित असलेल्या राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे जाणार असल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे. महानंदच्या सदस्य दूध संघाकडून दुधाचा पुरवठा कमी होत होता. ९ लाख लीटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असणाऱ्या महानंदला केवळ ४० हजार लीटर दुधाचा पुरवठा होत होता त्यामुळे अनेक यंत्रे कामाविना पडून होती. या कारणांमुळे हा प्रकल्प डबघाईला आला आहे. महानंदच्या संचालक मंडळाने हा प्रकल्प हस्तांतरित करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, मागच्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील महत्त्वकांक्षी प्रकल्प गुजरातला जाण्याची रीघ लागली असतानाच महानंदसुद्धा गुजरातमध्ये मुख्य कार्यालय असलेल्या राष्ट्रीय संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. एकेकाळी सहकारी दूध संघ असलेल्या महानंदकडे ९ ते १० लाख लीटर दुधावर प्रक्रिया केली जात असायची पण आज घडीला खासगी दूध संघ मालामाल झाले पण हा प्रकल्प डबघाईला का आला? हा मोठा प्रश्न आहे.
घोषणा करूनही दूध उत्पादकांना अनुदान नाही
राज्यांतर्गत दूधाचे दर पडले असताना दूध उत्पादक आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली होती. त्यानंतर दुग्धविकास मंत्र्यांनी सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या दूध उत्पादकांना पाच रूपये प्रतिलीटर अनुदान देण्याची घोषणा अधिवेशनात केली होती. पण या घोषणेची अंमलबजावणी अजूनही झाली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.