‘महानंद’ या सहकारी दूध क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी संस्थेचे व्यवस्थापन पुढील ५ वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे सोपविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महानंदाच्या पुनर्वसन योजनेसाठी शासन व एनडीडीबी (NDDB) यांच्यामध्ये आवश्यक तो करारनामा करण्यात येणार आहे. महानंद हा ब्रॅण्ड महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या पुनर्जीवनासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे.
राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) यांनी व्यावसायिक दृष्टीकोन व सहकारी तत्त्वांचा अवलंब करून पुनरुज्जीवन व सक्षमीकरण करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) च्या प्रकल्प अहवालानुसार पुढील ५ वर्षात महानंद ही रू. ८४.०० कोटी इतक्या नफ्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.
महानंदाच्या व्यावसायिक विकासासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘सुकाणू समिती’मार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहेत. महानंदाच्या पुनरुज्जीवन योजनेसाठी एकूण रू. २५३ कोटी ५७ लाख इतका निधी महानंदास भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल.
महानंदाचे पुनर्वसन करतांना एनडीडीबी (NDDB) ने सहकारी संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना राहील यासाठी प्रयत्न करावे. याकरिता गावपातळीवर “एक गाव, एक दूध संस्था” राहील. दूध उत्पादक शेतकरी हे संघाचे सदस्य राहतील.
महानंदाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी लागणाऱ्या निधीव्यतिरीक्त उर्वरीत घटकांसाठी लागणारा निधी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय सचिव यांच्या मान्यतेने उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या., (महानंद), मुंबई चे राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळामार्फत (NDDB) पुनरूज्जीवन करण्यासाठी मा. मंत्रिमंडळाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
- महानंद प्रकल्पाचे व्यवस्थापन व प्रचालन “राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ NDDB” मार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- महानंदच्या विद्यमान प्रशासकाच्या जागी एनडीडीबी (NDDB) ला प्रशासक म्हणून सन २०२४-२५ ते सन २०२८-२९ या ५ वर्षासाठी नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास), महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सुकाणू समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ कायदा, १९८७ (१९८७ चा ३७) कलम १२ (१) नुसार एनडीडीबी (NDDB) “व्यवस्थापन समिती” (Management Committee) नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन वचनबद्धतेसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय समितीमार्फत महानंदवर तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय संचालकाची (Professional MD) नियुक्त करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे. तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय संचालकाच्या नियुक्तीस सुकाणू समितीची सहमती घेण्यात यावी, यांस मान्यता देण्यात आली आहे.
- या पुनर्ज्जीवन योजनेसाठी लागणारा एकूण रू.२५३.५७ कोटी इतका निधी महानंदला भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- महानंदाचे पुनर्वसन करतांना एनडीडीबी (NDDB) ने सहकारी संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना राहील यासाठी प्रयत्न करावे. याकरिता गावपातळीवर “एक गाव, एक दुध संस्था” राहील, दूध उत्पादक शेतकरी हे या संघाचे सदस्य राहतील, यांस मान्यता देण्यात आली आहे.
- महानंदच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीसाठी लागणाऱ्या निधीव्यतिरीक्त उर्वरीत घटकांसाठी लागणारा निधी सचिव (पदु) यांच्या मान्यतेने वितरीत करण्यात यावा, यांस मान्यता देण्यात आली आहे.
- महानंदाच्या पुनर्वसन योजनेसाठी शासन व NDDB यांच्यामध्ये आवश्यक तो करारनामा करण्यात येणार आहे.
राज्य शासन हे पशुपालक व दुग्धव्यावसायिकांसोबत आहे. हा निर्णय दुग्धव्यवसाय व दुग्धव्यवसायातील सहकार क्षेत्राच्या वृध्दीसाठी, बळकटीसाठी व सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असे सचिव श्री. मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.