कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध मंडळाने (एनडीडीबी) एक आराखडा केला असून, त्रिस्तरीय संरचनेवर त्यांनी भर दिला.
एक गाव एक दूध संस्था आणि एक जिल्हा एक दूध संघ ही संकल्पना राबवण्यात येणार असून, संपूर्ण राज्याचा एकच ब्रँड करण्यावर राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. 'महानंद' संघ आर्थिक अरिष्टात सापडल्याने तो एनडीडीबीकडे पाच वर्षे चालवण्यासाठी देण्यात येणार आहे.
या संघाला पूर्ववत बनवण्यासाठी इतर राज्यातील दूध संघांची माहिती घेतली जात असून 'महानंद'च्या या अवस्थेला जबाबदार कोण? ते शोधून यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सुकाणू समिती नेमली आहे. एका जिल्ह्यात एकच दूध संघ आणि एका गावात एकच प्राथमिक दूध संकलन संस्था ही संरचना आगामी काळात अंमलात आणली जाणार आहे.
अमूल', 'नंदिनी', 'सुधा' यामुळे भक्कम
गुजरातचा 'अमूल', कर्नाटकच्या 'नंदिनी', बिहारच्या 'सुधा', पंजाबच्या 'वेरका', केरळच्या 'मिल्मा' हे सहकारी महासंघ भक्कम होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे या संघांमध्ये त्रिस्तरीय सहकारी संरचरना आहे. गाव पातळीवरील प्राथमिक दूध संस्था संकलन करते, तर जिल्हा पातळीवरील दूध संघ प्रक्रिया करतात. दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या विपणनाची जबाबदारी राज्य स्तरावरील महासंघाची आहे. यामुळेच हे महासंघ भक्कम आहेत.
महानंद डबघाईला का?
'महानंद'चे ८५ संघ हे सदस्य आहेत. त्यापैकी ६० तालुका तर २५ जिल्हा सहकारी संघ आहेत. सध्या केवळ १७ दूध संघ महानंदाला दूध पुरवठा करतात. महानंदचे २००४- ०५ मध्ये प्रतिदिनी ८ लाख २० हजार लिटर दूध संकलन व्हायचे. ते कमी होत जाऊन आता १ लाख १७ हजार लिटरवर आले आहे.
१५.१६ कोटींच्या तोट्यात
राज्यात गावात एकापेक्षा अधिक प्राथमिक दूध संस्था आहेत. तालुका व जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र संघ असून, प्रत्येकाचा स्वतःचा ब्रँड आहे. महासंघाचा 'महानंद' ब्रँड कोणत्याही संघाने स्वीकारला नसल्याने आतबट्ट्यात आला. महासंघ २००४-०५ मध्ये १ कोटी ६१ लाखाच्या नफ्यात होता, तो आता १५ कोटी ४६ लाखाच्या तोट्यात आहे.