राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : गाय दूध पावडर निर्यात करणाऱ्या दूध संघांना अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी त्याला संघाकडून थंडा प्रतिसाद मिळत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पावडरला मिळणारा दर व त्यात शासनाचे प्रतिकिलो ३० रुपयांचे अनुदान जरी गृहित धरले तरी पावडरचा उत्पादन आणि निर्यातीचा खर्च आणि तिथे मिळणारा दर पाहता ताळमेळ बसत नसल्याने बहुतांशी दूध संघांनी निर्यातीकडे पाठ फिरविली आहे.
पावडर निर्मितीसाठी शासन प्रतिलिटर दीड रुपया अनुदान देत असल्याने निर्यातीपेक्षा देशांतर्गत विक्रीवरच भर दिसत आहे. राज्यात गायीच्या अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न डिसेंबरपासून गंभीर बनत चालला आहे.
ऐन उन्हाळ्यात दूध कमी होण्यापेक्षा वाढल्याने दुधाचे करायचे काय? असा प्रश्न संघांपुढे होता. त्यातून खरेदी दर कमी केल्याने शेतकरी अडचणीत आले. त्यामुळे राज्य शासनाने जानेवारीपासून दोन महिन्यांसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दिले. तरीही दुधाच्या दरात सुधारणा झाली नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही दर नसल्याने अडचणी वाढत गेल्या. संघांनी दूध पावडर करावी, यासाठी प्रतिलिटर दीड रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
त्याचबरोबर जे दूध संघ पावडरची निर्यात करणार आहेत, त्यांना प्रतिकिलो ३० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान दि. १ जुलै ते २० सप्टेंबर या कालावधीसाठी राहणार आहे.
१५ हजार टन पावडर निर्यातीलाच अनुदान
राज्यातील दूध संघांनी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत तयार करून निर्यात केलेल्या १५ हजार टन पावडरलाच अनुदान मिळणार आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने ४५ कोटी अनुदानाची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर पावडर रूपांतर अनुदान प्रतिदिन ६० लाख लिटर मर्यादेपर्यंत राहणार आहे.
वर्षभरात देशातून ६ हजार टन निर्यात
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध पावडरचे उत्पादन अधिक झाले आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात भारतातून केवळ ६ हजार टन पावडर परदेशात निर्यात झाली आहे.
दूध पावडरचे सध्याचे दर
■ देशांतर्गत : २०५ ते २१० रुपये किलो
■ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ २१० ते २२५ रुपये किलो
असा येतो पावडर निर्मितीचा खर्च
■ एक किलो पावडर निर्मितीसाठी : दहा लिटर दूध
■ उत्पादन खर्च : ३०० रुपये
■ बाजारातील दर : २१० रुपये