राज्यात दुधाचे दर कोसळलेले असताना केंद्र सरकारने १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे ही आयात करमुक्त असल्यामुळे दूध उत्पादकांना फटका बसणार आहे.
केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी दूध पावडर, मका, कच्चे सूर्यफूल तेल, रिफाईनड मोहरी तेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या दूध आणि शेतमालाच्या हमी भावावरून शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असताना केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याची दूध उत्पादकांची भावना आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून आज मंत्रालयासमाेर दूध ओतून आंदोलन करण्यात आले.
माहितीनुसार, महाराष्ट्रात आणि देशभरात साडेतीन लाख टन दुधाची पावडर गोदामांमध्ये पडून आहे. तर सध्या दुधाचे भाव 35 रुपयावरून 25 रुपयापर्यंत खाली आलेले आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही त्यातून भरून निघत नाही यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आलेले आहेत. आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे ते सरकारचे लक्ष वेधू पाहत आहेत.
राज्यातील दूध दाराच्या या परिस्थितीमध्ये देशात आणि महाराष्ट्रात पडून असलेल्या पावडरला निर्यात अनुदान देऊन ही पावडर देशाबाहेर कशाप्रकारे पाठवता येईल याचा विचार करण्याऐवजी केंद्र सरकार आणखीन दुधाची पावडर आयात करणार असेल तर हा निर्णय चुकीचा असल्याचं मत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान दुध उत्पादकांना लिटरमागे ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शेतकरी आणि आंदोलनकर्त्यांना अमान्य असून आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे अजित नवले यांनी सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने त्यांचा हा शेतकरी विरोधी निर्णय तातडीने मागे घ्यावा व देशभरात पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यात अनुदान देऊन दूध उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भाव दुधाला कसा मिळेल याच्यासाठी पावले टाकावीत अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीच्या वतीने आम्ही करतो आहोत.
- डॉ. अजित नवले (राज्य समन्वयक, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र)