अनेक तक्रारी, चौकशी अन् कारवाईच्या नोटिसा, मात्र सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळाने कधीही गांभीर्याने घेतले नसल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अनेक सहकारी दूध संस्था बंद पडत आहेत.
चौकशीसाठी नोटीसमधील ११ मुद्द्यांची उत्तरेही संचालक मंडळाला देता आली नाहीत. दूध उत्पादकांचा संचालक मंडळाने अपेक्षाभंग केल्यानेच जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेतेही कारवाई होत असताना गप्प राहिल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम म्हणून दूध संघ संचालक मंडळ बरखास्तीची नामुष्की ओढवली.
सोलापूर जिल्हाचे सहकार क्षेञ मोडीत निघत असल्याचे मागील १० वर्षांपासून दिसत आहे. नागरी बँकांसह जिल्हा मध्यवर्ती बँक संचालक मंडळाने अडचणीत आणली. शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या, कष्टकऱ्यांच्या ठेवी कर्जाच्या माध्यमातून स्वतःच्या संस्थांना वाटून घ्यायच्या, मात्र ती रक्कम परत भरायची नाही.
यामुळेच नागरी सहकारी पतसंस्था, नागरी बँका, तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मोठे नुकसान झाले. आज जिल्ह्यात अनेक पतसंस्था व नागरी बँकांमधील हजारो ठेवीदारांचे पैसे अडकले व बुडालेही आहेत. हे केवळ संचालक मंडळाच्या बेकायदेशीर कारभारामुळे होत आहे.
जिल्हा सहकारी दूध संघाचेही असेच झाले आहे. मुळात प्रशासकीय मंडळ व्यवस्थित कारभार हाताळत असताना, जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनी दूध संघाची निवडणूक लावली. संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर तीन वर्षात सहकारी दूध संघ नावाचे संचालक मंडळाने काहीही शिल्लक ठेवले नाही.
दूध संकलनाच्या मुख्य हेतूला संचालक मंडळ हरताळ फासत असल्यानेच विभागीय उपनिबंधकांनी दूध संघ बचाव समितीच्या पत्राची गंभीर दखल घेतली.
दोघे-तिघे अधिकारी चौकशी करीत असताना, तीन वर्षात संचालक मंडळाने सुधारणा केली नसल्यानेच संचालक मंडळ बरखास्तीची नामुष्की जिल्ह्यावर आली आहे. अगोदर ८८ च्या कारवाईला राज्य शासनाकडून स्थगिती आणली आता संचालक मंडळ बरखास्तीलाही आव्हान देण्याची चर्चा आहे.
समाधानकारक उत्तरे नसल्याने कारवाई
• दूध संस्थांना उपविधीत नसताना दिलेल्या ॲडव्हास २ कोटी ६० लाखांपैकी ३८ लाख ३८ हजार रुपये वसूल झाले. मात्र, उर्वरित रक्कम वसूल केली नाही. संस्था व फर्मकडे मार्च २३ पर्यंत ४४ फर्मकडून दोन कोटी ९३ लाख येणे असताना खुलासा मात्र मोघम स्वरूपात दिला आहे.
• गाय खरेदी ॲडव्हान्स तीन कोटी ३१ लाख येणे आहे. त्यासाठी संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यात येऊ नये असे संचालक मंडळाने खुलाशात म्हटले आहे. टेंभुर्णी शितकरण केंद्रात परवानगी नसतानाही गाळे बांधकाम सुरू ठेवल्याचा ठपका ठेवला आहे.
• प्रशासक मंडळाच्या कालावधीत तोटा कमी झाला नव्हता, मात्र आम्ही काटकसरीने कारभार करीत असल्याचा संचालकांचा खुलासा आहे. विभागीय उपनिबंधकांनी उपस्थित केलेल्या ११ मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण संचालक मंडळाने समाधानकारक दिले नसल्यानेच कारवाईला बळ मिळाले आहे.
हैनाळ यांना वसुली नोटीस...
• १४ कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य अग्रीम दिलेली रक्कम १८ लाख ३७ हजार रुपये संचालक मंडळाने वसूल केले नाहीत. कर्मचाऱ्यांनी उचललेली रक्कम तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक चंद्रकांत हैनाळ यांना दिल्याचे जबाबात आले आहे.
• तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक सतीश मुळे यांना १७ मे २०२१ मध्ये बडतर्फ केले होते. हैनाळ यांच्याकडे २० लाख २० हजार रुपयांची जबाबदारी निश्चित करून रक्कम भरणा करण्यास कळविले असल्याचे संचालकांच्या खुलाशात म्हटले आहे.