शासनाच्या गठित केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांच्या दुधाला ३४ रूपये प्रतिलीटर दर द्यावा असा निर्णय घेतला असतानासुद्धा सहकारी आणि खासगी दूध संघाकडून या निर्णयाला वारंवार केराची टोपली दाखवण्यात आली. दरम्यान, आता विधानसभेत दुग्धविकास मंत्र्यांनी निश्चित केलेला दर न देणाऱ्या दूध संघावर कारवाई केली जाईल असं सांगितलं. त्याचबरोबर दर मिळत नसल्यामुळे अनुदानही देण्याची घोषणा अधिवेशन संपायच्या आधी केली जाईल असं सांगितल्यामुळे नेमके दर देण्याबाबत निर्बंध घालणार की अनुदान देणार याबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, दूध संघ सरकारचा निर्णय पाळत नाही अशी तक्रार केल्यानंतरही दुग्धविकास विभागाने आणि सरकारने कोणतेही निर्बंध दूध संघावर ठेवले नव्हते. पण आता इथून पुढे निश्चित केलेला दर न देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असं आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. जर समितीने निश्चित केलेला दर शेतकऱ्यांना मिळाला तर अनुदान कशासाठी असा सवाल उपस्थित होतो. तर हे अनुदान किती असेल आणि त्याची अधिकृत घोषणा कधी केली जाणार याबाबतीच काहीच माहिती नसल्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जातेय का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दूध संघांना असा होतोय फायदा
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दूध पावडरचे आणि बटरचे दर घसरल्यामुळे दुधाच्या दरावर परिणाम झाल्याचे कारण समोर केले जाते. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने अनुदान लागू केल्यास खासगी आणि सहकारी दूध संघ २४ ते २५ रूपयांच्या आसपास दर देऊन दूध खरेदी करतील. शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाल्यावर आंदोलन शांत होईल आणि हाच दर पुढेही लागू होईल. स्वस्तात दूध खरेदी करून दूध संघ स्वत:च्या तिजोऱ्या भरणार आहेत. त्यामुळे दूधसंघावर कायद्याचे बंधन असणे फायद्याचे ठरणार आहे.
दूध उत्पादन वाढीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पावडर उत्पादन
हिवाळ्यात दुधाचे उत्पादन वाढलेले असते. हेच उत्पादन जानेवारीनंतर हळूहळू कमी होते. उत्पादन वाढीच्या काळात कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर दूध पावडरीचे उत्पादन केले जाते. जानेवारीनंतर उत्पादन कमी झाल्यानंतर दुधाचे दर साहजिकच वाढतील पण सरकारने अनुदान दिल्यास कंपन्यांना कमी दरात दूध मिळून फायदा होणार आहे.
सरकारच्या बोलण्यात संभ्रमता
अधिवेशनात दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दुधाच्या प्रश्नाबाबत ठोस उत्तर दिले नाही. मिल्कोमिटर आणि दूध विक्री करताना होणारी काटामारी याबद्दलही ठोस धोरण आखले नाही. शेतकऱ्यांना किती अनुदान दिले जाणार, कधीपासून दिले जाणार, दूध संघावर कसा अंकुश ठेवणार यासंबंधी कोणतेच ठोस उत्तरे सभागृहात सरकारच्या वतीने दिले नाहीत त्यामुळे संभ्रमता दिसून येत आहे.