दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळावा यासाठी शेतकरी जिवाच्या आकांताने लढत आहेत. नियमितपणे चार-सहा महिन्यांनी दुधाचे दर पडतात. सरकार त्यावर किरकोळ डागडुजी करते. नंतर पुन्हा भाव कोसळतात. ही 'संकट आवर्तने' मूलभूत उपाय न केल्याने वारंवार येत राहतात. 'किमान स्थिरता' ही कोणत्याही क्षेत्राच्या प्रगतीची महत्त्वाची पूर्वअट असते.
दूध क्षेत्रात अशी स्थिरता नाही. अशी किमान स्थिरता पाऊच पॅक दुधाबाबत निर्माण झाली आहे. मात्र, दूध पावडरचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी निगडित असल्याने त्या चढउतारानुसार दुधाचे खरेदीदर चढतात किंवा पडतात. शिवाय 'फ्लश' सीजनमध्ये ऑक्टोबर ते मार्च या काळात दुधाचा पुरवठा वाढल्यामुळेही दुधाचे दर पडतात.
महाराष्ट्रात संघटित क्षेत्रात १ कोटी ३० लाख लिटर दूध संकलित होते. पैकी ९० लाख लिटर दूध पाऊच पॅकद्वारे घरगुती गरजेसाठी वापरले जाते. उरलेल्या किंवा सरप्लस ठरलेल्या ४० लाख लिटर दुधाची पावडर व बटर बनते. महाराष्ट्रात हे 'रूपांतरित' होणारे ४० लाख 'सरप्लस' दूधच भावातील चढ-उताराचे मुख्य कारण आहे.
कारण, त्याचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारावर ठरतो. दुधाला किमान किफायतशीर दर मिळावा ही मागणी आहे. राज्य सरकारने दूध संघ, दूध कंपन्या व सरकारी अधिकारी यांची समिती बनविली. दर तीन महिन्यांचे दूध खरेदी दर जाहीर करण्याची जबाबदारी या समितीला देण्यात आली. पशुखाद्याचे दर नियंत्रित करण्याची घोषणाही सरकारने केली.
समितीने दुधाला ३४ रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने तसा आदेशही काढला. मात्र, आदेश लागू होताच दूध संघांनी दुधाच्या 'रिव्हर्स रेट'चा सहारा घेत दर पाडले. नंतर तर आदेश झुगारून देत बेस रेटच ३४ वरून २७पर्यंत खाली आणला.
खाद्याचे भाव कमी करा, असे कंपन्या पशुखाद्याचे सांगितल्याने नफ्याला चटावलेल्या भाव कमी करीत नसतात, असे आदेश पाळले जावेत यासाठी 'कायदा व पर्यायी व्यवस्था' सरकारकडे हवी. पण, सहकाराचे वाटोळे केल्यामुळे व सरकारी दूधखरेदी, प्रक्रिया व वितरणाची व्यवस्था संपविण्यात आल्यामुळे व 'महानंद' सारख्या ब्रेडची वाट लावल्यामुळे अशी पुरेशी पर्यायी व्यवस्थाच सरकारकडे आज नाही.
राज्यातील २६ टक्के दूध संकलित करणाऱ्या सहकारी दूध संघांचे काही प्रमाणात 'नियमन' करण्याचे कायदेशीर अधिकार सहकार कायद्यांतर्गत सरकारकडे आहेत. मात्र, राज्यातील ७४ टक्के दुधाचे संकलन करणाऱ्या खासगी उद्योगातील नफेखोरीला लगाम लावणारी व्यवस्था सरकारकडे नाही.
वास्तविकतः खासगी दूध उद्योगालाही सरकारी अनुदाने व विकास योजनांचा लाभ झाला असल्याने सरकारी निर्बंध या उद्योगांवर लावणे योग्यच ठरणार आहे. साखर उद्योगाप्रमाणे सहकारी व खासगी दूध उद्योगाचे 'नियमन' करणारा कायदा करावा, ही शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी आहे.
दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्याने साखरेचा एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगची तरतूद असणारा कायदा दुधाला लागू करता येणार नाही, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात हे बरोबर नाही. कारण दूध पावडर हा टिकाऊ पदार्थ आहे.
शिवाय पाऊच पॅकद्वारे विक्री होणाऱ्या ९० लाख लिटर दुधाची विक्री किंमत वर्षभर साधारणपणे स्थिर किंवा वाढती असते. पदार्थ नाशवंत असला तरी पदार्थाची विक्री किंमत स्थिर असल्याने अर्थशास्त्रीय परिभाषेत तरल दुधाचे नाशवंतत्व संपून जाते.
दुधाचा महापूर आल्याने दर पाडावे लागले असे आपण नेहमी ऐकतो. मात्र, महाराष्ट्रात दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ होते. दुग्धविकास मंत्र्यांनीही महाराष्ट्रात ३० टक्के दूध भेसळयुक्त असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांची दूध संकलन केंद्रांवर वजनकाट्यात लूटमार होते.
दुधाचे दर फॅट व एसएनएफनुसार ठरतात. मात्र, या बाबी मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे मिल्कोमीटर तपासण्याची व्यवस्था राज्यात नाही. कंपन्या वाट्टेल तसे फेरफार करून वजनकाटे व मिल्कोमीटर वापरतात. दूध क्षेत्रातील संकट आवर्तने थांबविण्यासाठी ही लूटमार थांबविण्याची, दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देण्याची व यासाठी मूलभूत दीर्घकालीन उपाय करण्याची आवश्यकता आहे.
डॉ. अजित नवले
राष्ट्रीय सहसचिव, अखिल भारतीय किसान सभा