ऐन उन्हाळ्यातील ११ मार्च ते ३० जून या ११० दिवसांच्या (Milk subsidy) कालावधीत दुधाच्या अनुदानावर शासनाने फुली मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनुदानाविषयी शुक्रवारी (दि. ५) जारी केलेल्या अध्यादेशामध्ये या काळातील अनुदानाचा कोणताही उल्लेख नाही. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांत संतापाचे वातावरण असून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे दिगंबर कांबळे यांनी सांगितले की, शासनाने यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकप्रिय योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या शासनाने शेतकऱ्यांचा तळतळाट घेऊ नये. गाय व म्हैशीच्या दुधाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव देण्याच्या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपये तर म्हैशीच्या दुधाला ६० रुपये दराची मागणी आम्ही केली होती. पण शासनाने गाईच्या दुधाला ३० रुपये दर जाहीर केला. प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याचे शुक्रवारच्या अध्यादेशात म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय
दरम्यान, १० मार्चपर्यंत शासनाने प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान दिले होते. आता नव्याने १ जुलैपासून अनुदान मिळणार आहे. पण ऐन उन्हाळ्यातील ११ मार्च ते ३० जून या कालावधीत अनुदानाचे काय? हे स्पष्ट केलेले नाही. या काळात चाऱ्याचे दर वाढले होते. शेतकऱ्यांनी पोटचा घास कमी करून जनावरे जगवली. दुधाचे उत्पादन केले. पण त्याचे अनुदान टाळून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय आणल्याची दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची भूमिका आहे.
११ मार्च ते ३० जून या कालावधीतील अनुदान द्यावे व दुधाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव मिळावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे राज्यभरात आंदोलन छेडले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हावार बैठका घेतल्या जाणार आहेत. क्रिकेट संघाला ११ कोटींचे बक्षीस देण्याची उदारता दाखविणाऱ्या शासनाने राज्यातील तीन कोटी दूध उत्पादकांचाही तितक्याच उदार भूमिकेतून विचार करावा.
- दिगंबर कांबळे, समन्वयक, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती