राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : राज्य शासनाने गाय दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीसाठीही अनुदान मिळणार असले, तरी दूध संकलनाची माहिती अद्याप दूध संघातच आहे. त्यामुळे अनुदानाची मुदत संपत आली तरी अद्याप जुलै महिन्याचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.
विशेष म्हणजे दुग्ध विभागाकडे अनुदानापोटीचे १८६ कोटी रुपये पडून आहेत. डिसेंबर २०२३ पासून गाय दुधाचे उत्पादन वाढल्याने खरेदी दर कमी झाला होता. राज्यातील विशेषतः खासगी दूध संघांनी मनमानी पद्धतीने दूध खरेदी सुरू केली.
त्यामुळे राज्य शासनाने जानेवारीपासून गाय दूध उत्पादकांच्या खात्यावर थेट पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. ११ जानेवारी ते १० मार्च २०२४ अखेर या कालावधीसाठी अनुदान दिले.
साधारणतः उन्हाळ्यात दुधाची मागणी वाढते आणि दरात वाढ होते; पण यंदा उन्हाळ्यात दुधाचे उत्पादन कायम राहिले आणि दुधाचे दर घसरतच गेले. दध अनुदान कायम करावे, अशी मागणी शासनाकडे झाल्यानंतर जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान कायम करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार प्रत्येक दहा दिवसांची माहिती भरण्याच्या सूचना दिल्या; पण सप्टेंबर महिना निम्मा होत आला तरी जुलैचे अनुदान अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. दूध अनुदानापोटी १८६ कोटी रुपये शासनाच्या दुग्ध विभागाकडे पडून आहेत.
मात्र, अद्याप अद्ययावत माहिती दुग्ध विभागाकडे आलेली नाही. दूध संघांच्या पातळीवर माहिती भरण्यासाठी अनास्था दिसून येत असून, त्याचा फटका दूध उत्पादकांना बसत आहे.
राज्यातील ३४ संघांकडे पावडर प्रकल्प
• गायीच्या अतिरिक्त दुधापासून दूध पावडर करणाऱ्या संघांनाही प्रतिलिटर दीड रुपये दिला जाणार आहे.
• राज्यात दूध पावडर तयार करणारे ३४ प्रकल्प आहेत. यामध्ये 'गोकुळ', 'वारणा' या सहकारी दूध संघांसह खासगी संघांचा समावेश आहे.