डॉ. वसंत भोसले
कोल्हापूर : कर्नाटकदूध महासंघ आपला सुवर्ण महोत्सव साजरा करताना दररोजच्या संकलनाचा १ कोटी लिटर्सचा टप्पा पार केला आहे. दूधाच्या पुरवठ्या इतका खप नसल्याने दररोज २१ लाख लिटर दुधाची पावडर करावी लागत आहे. मात्र दूध पावडरचे दर घसरल्याने 'नंदिनी दूध' नावाचा महासंघाचा ब्रँड अडचणीत आला आहे.
गेल्या आठवड्यात २८ जून रोजी महासंघाने १ कोटी ५ हजार लिटर्स दूधाचे संकलन करून आपला सुवर्ण महोत्सव साजरा केला. गतवर्षी कर्नाटकात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने दूध आणि तुपाची मागणी पूर्ण करता येत नव्हती. सुमारे दहा टक्के तूट पडत होती, असे महासंघाचे अधिकारी सांगतात.
चालू वर्षी मान्सूनपूर्व पावसाने चांगली हजेरी लावल्याने गाव पातळीवरील सोसायटीत दूधाचा पुरवठा वाढला आहे. १ कोटी लिटर्स दूध संकलनाचा टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ठ यावर्षी पूर्ण झाले. नंदिनी दूधाची थेट दैनंदिन मागणी ६५ लाख लिटर आहे.
आठ लाख लिटर दूधाची पावडर करून शालेय विद्यार्थ्यांना पुरवठा करण्यात येतो. सुमारे सहा लाख लिटर दूध दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्यासाठी वापरले जाते. उर्वरित २१ लाख लिटर दूधाची पावडर बनविली जाते.
बंगलुरूजवळच्या रामनगर आणि चन्नरायापट्टन येथील केंद्रावर या दूधावर प्रक्रिया करून पावडर बनविली जाते. मागणीअभावी दूधापासून पावडर बनवणे थंडावले आहे.
देशात चौथा क्रमांक
कर्नाटक डेअरी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनची स्थापना १९७४ मध्ये झाली. त्याचे नामांतर १९८४ मध्ये कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नावाने होऊन 'नंदिनी' या बॅडने दूध विक्री केली जाऊ लागली. महासंघाची २०२३-२४ मधील आर्थिक उलाढाल २२ हजार कोटी रुपये आहे. महासंघाचे बॅड मूल्य ७ हजार ८०० कोटी रुपये आहे. देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगातील चौथ्या क्रमांकावर हा महासंघ आहे.
दर घसरल्याने तोटा
• एक किलो दूध पावडर बनविण्यासाठी २६० रुपये खर्च येतो. सध्या बाजारपेठेत दूध पावडरीचा दर २१० रुपये आहे.
• सहा महिन्यांपूर्वी हाच दर रुपये २४० ते २६० रुपये होता. दूध पावडरला मागणी कमी असल्याने शिल्लक साठा वाठतच आहे.
• सरकारने प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान दिले असले तरी दूधाचे भाव पाहता, दूध पावडर बनविणे तोट्याचे ठरत असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
सरकारकडून ७०० कोटी येणे
• दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र तसेच आखाती देशात दूध पावडर विक्रीचाही प्रयत्न कर्नाटक दूध महासंघ करीत आहे.
• कर्नाटक सरकारकडे दूध महासंघाची सुमारे ७०० कोटी रूपये येणेबाकी आहे. ते लवकरच देण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले आहे.