शीतल शेटे
दुधाचे बाजारभाव कमी झाल्याने त्याचे परिणाम सर्वत्र जाणवत आहेत. दुभत्या गायी, म्हशी यांचे बाजारभाव कमी झाले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला ब्रेक लागला आहे.
छोट्या वासरांचा संभाळ करून ती मोठी झाल्यावर गरोदर गायीची विक्री केल्यानंतर चांगले पैसे मिळत असल्याने अनेक शेतकरी हा प्रयोग करत. मात्र, आता दुभत्या जनावरांचे बाजारभाव कमी झाल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पशुखाद्याच्या वाढत असलेल्या किमती २५ टक्क्यांनी कमी करू, असा शब्द दिला होता. तसेच, सुरुवातीला ३.५ व ८.५ एसएनएफला ३२ रुपये प्रति लिटर दर राज्य सरकारने जाहीर केला होता. तसा शासन निर्णय काढण्यात आला होता.
परंतु, खाजगी व सहकारी दूध संघांनी या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर सरकारने सुधारित शासन निर्णय काढत सत्तावीस रुपये दर जाहीर केला व दोन महिन्यांसाठी जाचक अटी-शर्ती घालून एक लिटरला पाच रुपये अनुदान जाहीर केले. या अनुदानाची रक्कमदेखील अद्यापपर्यंत अनेक उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.
दूध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांपुढे यामुळे दिवसेंदिवस अडचणी निर्माण होत आहेत. काही शेतकरी गायींची लहान लहान वासरे घेऊन ती लहानाची मोठी करतात व ती वासरे गरोदर राहिल्यानंतर विकून आपली उपजीविका चालवतात.
उन्हाळ्यात तसेही दूध उत्पादन कमी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात अधिकच भर पडली आहे. शासनाच्या राहुरी कृषी विद्यापीठाने एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च ४२-४३ रुपये इतका सांगितला आहे. आणि सरकार मात्र २५ रुपये बाजारभाव देत आहे.
राज्य सरकारने दुधात होत असलेली भेसळ पूर्णपणे रोखली तरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळेल, परंतु राज्य सरकार ठोस अशी कुठलीही भूमिका घेत नसल्यामुळे दूध व्यवसाय उद्ध्वस्त होतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने याबाबत कायदा करणे गरजेचे आहे. असे केले नाही तर या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना घेऊन मोठे जन आंदोलन उभे करेल. - प्रभाकर बांगर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुणे जिल्हा अध्यक्ष
गायीची छोटी दोन वासरे आणून त्यांचा सांभाळ करत होतो. ती मोठी झाल्यानंतर मला चांगले पैसे मिळाले असते. मात्र, दुधाचे बाजारभाव कमी झाल्याने आता गायींच्या किमती ढासळल्या आहेत. त्यामुळे मला दोन वासरांचा सांभाळ करूनही हातात काहीच राहणार नाही. उलट त्यांच्या चाऱ्यासाठी जास्त खर्च येणार आहे. - दिनेश मोरे, दूध उत्पादक शेतकरी