शासनाचा पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विभाग जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यास या दोन्ही विभागांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध सुरू झाला आहे. याविरोधामुळे ६ जूननंतर महाराष्ट्र शासन नेमका काय निर्णय घेणार हे समजणार आहे.
सध्या शासनाचा आणि जिल्हा परिषदेचा असे दोन पशुसंवर्धन विभाग आहेत. परंतु, शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी कार्यालय जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आहे.
याची माहिती मुंडे यांनीच जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिली होती. परंतु लोकसभा आचारसंहितेमुळे याबाबतचा आदेश निघालेला नाही.
या प्रस्तावित बदलामुळे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद कमी होणार असून, या ठिकाणी पशुसंवर्धन उपायुक्त हे या विभागाचे प्रमुख असतील आणि ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतील.
तसेच त्यांच्या हाताखाली योजना, तांत्रिक कामकाज आणि गुणवत्ता नियंत्रणाचे काम पाहणारे असे तीन स्वतंत्र सहायक आयुक्त कार्यरत राहतील. तसेच जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी यांचे कार्यलयही जिल्हा परिषदेला जोडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
परंतु या विलीनीकरणाला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विरोध दर्शवला आहे. या दोन्ही विभागांतील काही अधिकाऱ्यांची पदे रद्द होणार असून, त्यांना अन्य विभागात समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तसेच, दुग्ध विभागासारखा महत्त्वाचा विभाग जिल्हा परिषदेकडे देण्यापेक्षा त्याचे महत्त्व काय आहे हे देखील आता वरिष्ठ पातळीवर समजून सांगितले जात आहे.