Join us

गाय दुधाला किमान एवढा दर देणाऱ्यांनाच मिळणार अनुदान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2024 11:42 AM

पाच रुपय अनुदान हवे असेल तर उत्पादकांना ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ. साठी किमान ३० रुपये दर देणे बंधनकारक आहे.

कोल्हापूर : गायदूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर किमान ३० रुपये अनुदान देणाऱ्यांनाच प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यावर दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे ठाम आहेत. गायदूध अनुदानाबाबत बुधवारी मंत्रालयात राज्यातील सहकारी, खासगी दूध संघांचे प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांची बैठक झाली.

यामध्ये राज्यातील खासगी दूध संघांनी ३० ऐवजी २८ रुपये ५० पैशांपर्यंत अट शिथिल करण्याची मागणी लावून धरली होती. पाच रुपय अनुदान हवे असेल तर उत्पादकांना ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ. साठी किमान ३० रुपये दर देणे बंधनकारक आहे.

मात्र, दूध संघांना ते परवडत नसल्याचे दूध संघांच्या प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले मात्र, ते अमान्य करत उत्पादकांना प्रतिलिटर ३० रुपये दिलेच पाहिजेत, यावर दुग्ध विकास मंत्री विखे-पाटील ठाम राहिले. जे एवढा दर देणार नाही, त्यांना अनुदान मिळणार नाही.

अतिरिक्त दुधाची पावडर केली जाते, त्याला दर नसल्याचे संघ प्रतिनिधींनी सांगितले. यावर, प्रतिलिटर दीड रुपये रूपांतरण खर्च (कन्व्हर्जन चार्जेस) देता येईल का याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही मंत्री विखे-पाटील यांनी दिली. दूध अनुदान योजना केवळ तीन महिन्यांसाठी न राबवता पुढे सुरू ठेवण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने केली.

शेतकरी संघटनेने केले 'गोकुळ' अभिनंदन राज्य शासनाने गाय दुधासाठी किमान दराबाबतचा अध्यादेश काढत 'गोकुळ'ने कार्यक्षेत्राबाहेरील दुधाला प्रतिलिटर ३० रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल बैठकीत शेतकरी संघटनेच्या वतीने गोकुळचे अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांचे अभिनंदन केले.

अनुदानासाठी दुग्ध विभागाला दिल्या सूचनाअनुदानापासून वंचित राहिलेल्या दूध उत्पादकांची जिल्हानिहाय आकडेवारी मंत्री विखे-पाटील यांनी वाचून दाखवत सर्व दूध उत्पादकांना हे अनुदान मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत दुग्धविकास विभागास निर्देश दिले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेसहा हजार दूध उत्पादक मागील अनुदानापासून वंचित राहिलेले आहेत.

अधिक वाचा: पावसाळ्यात जनावरांमध्ये पोटफुगी कशामुळे? कसे कराल नियंत्रण 

टॅग्स :दुग्धव्यवसायदूधशेतकरीसरकारगायराज्य सरकारगोकुळराधाकृष्ण विखे पाटीलस्वाभिमानी शेतकरी संघटना