राज्यातील शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव साजरा करणारा पशुसंवर्धन विभाग येत्या २० मे २०२५ रोजी १३३ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. २० मे १८९२ रोजी स्थापन झालेला हा विभाग फक्त अश्व पैदास, पशुरोग नियंत्रण आणि पशुवैद्यकीय अध्यापन यापुरता मर्यादित होता.
१८८३ मध्ये एका शासन नियुक्त समितीने सुचवल्याप्रमाणे परळ मुंबई येथे १८८६ मध्ये मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील पशुपालकांना कृषी, अश्व व इतर पशुबाबत अद्यावत माहिती होण्यासाठी पशुप्रदर्शन आयोजित करण्यास सुरुवात झाली.
राज्यातील पहिले पशुप्रदर्शन सन १८८५ मध्ये अहमदनगर आत्ताच्या अहिल्यानगर येथे भरवण्यात आले होते. त्याचबरोबर पहिल्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याची स्थापना देखील १ एप्रिल १८९२ रोजी नाशिक व धुळे येथे झाली. सुरुवातीला मुलकी पशुवैद्यकीय खाते म्हणून हा पशुसंवर्धन विभाग ओळखला जात होता.
या विभागावर १९२४ मध्ये पशुरोग नियंत्रणाचे कार्य सोपवून १९३२ मध्ये अखिल भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या अनुदानातून पशुरोग अन्वेषणाचे काम मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयात सुरू करण्यात आले.
पुढे मग सुधारित पैदासीसाठी १९३१-३२ मध्ये वळू योजना, १९३६ मध्ये खडकी पुणे येथे कुक्कुट प्रकल्प असे करत करत १९५७ मध्ये कृषी खात्याशी संलग्न असणारा हा विभाग वेगळा करून पशुसंवर्धन तथा पशुवैद्यकीय खाते म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
सुरुवातीला खाते प्रमुख म्हणून संचालक नंतर आयुक्त पशुसंवर्धन या विभागाचे कामकाज पाहू लागले. १९ जुलै १९४७ मध्ये पशुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था औंध येथे स्थापन करण्यात आली. १९४८ पासून मुंबई प्राणी संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला. १९५० पासून पुण्यात कृत्रिम रेतनाद्वारे पशु पैदास सुरू झाली.
सुरुवातीला कृत्रिम रेतनासाठी द्रवरूप वीर्य वापरण्यात येत होते. पुढे १९६८ पासून परदेशातून आयात केलेले गोठीत रेत वापरण्यास सुरुवात केली. पुणे येथे १९८० मध्ये डेन्मार्क देशाच्या मदतीने गोठीत रेत प्रयोगशाळा उभारली. पुढे मग १९८५ मध्ये नागपूर आणि १९९२ मध्ये औरंगाबाद आत्ताचे छत्रपती संभाजीनगर येथे गोठीत रेतमात्रा प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या.
१ मे १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण १ मे १९६२ रोजी झाल्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निर्मिती करण्यात आली. त्याचवेळी पशुसंवर्धन खात्याच्या अखत्यारीतील २० योजना जिल्हा परिषदकडे हस्तंतरित करण्यात आल्या. त्यानंतरचा विभागाचा प्रवास सर्वांना ज्ञात आहेच.
राज्यातील अनेक अल्प व अत्यल्प भूधारक पशुपालक, भटके विमुक्त पशुपालकांच्या अथक परिश्रमातून हा विभाग वाटचाल करत आहे. त्यासाठी अनेक संस्था, दूध संघ, विद्यापीठे प्रयोगशाळा, राजकीय पदाधिकारी, नोकरशहा यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांचे योगदान आहे यात शंका नाही.
अलीकडे पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. ती समजून घेण्यासाठी हा इतिहास माहीत माहित असणे जरुरी आहे. विभागाने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. अनेक सचिव महोदयांनी या विभागाचा आढावा घेऊन प्रशासकीय सोयीसाठी, आर्थिक बचत करण्यासाठी अनेक वेळा तात्कालीक परिस्थितीत पुनर्रचनेसारखे निर्णय घेतले आहेत.
उदाहरण द्यायचे झाले तर विभागात पूर्वी अंडी संकलन व वितरण, वराह पालन प्रोत्सानासाठी काही योजना होत्या. त्या दृश्य परिणाम दिसण्याआधीच बंद केल्या. बंद करत असताना पशुपालकांचा विचार झाला असेल असे वाटत नाही. आज देशात एकूणच पशुसंवर्धन चे महत्व वाढत आहे.
मानवाच्या आहारात दूध अंडी मांस यांच समावेश वाढत आहे. व्यवसाय वृद्धी, रोजगार वृद्धी व प्राणीजन्य उत्पादनाची निर्यात यातून मजबूत होणारी अर्थव्यवस्था सर्वांसमोर आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रगतिशील असून राज्याच्या उत्पन्नात पशुसंवर्धनचा वाटा २.४% आहे. कृषी क्षेत्रात २४% वाटा हा निव्वळ पशुसंवर्धनचा आहे.
मा. पंतप्रधानांनी पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा लक्षांक निश्चित केला आहे. तो गाठायचा असेल तर पशुसंवर्धनकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल हे सर्वांनी आज मान्य केले आहे. त्यासाठी १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
जागतिक तापमान वाढ, पशुधनाची घटती उत्पादन क्षमता, वाढत चाललेले वंध्यत्व सोबत प्राणिजन्य आजारांचा उद्रेक या सर्वांचा विचार करून राज्यातील पशुपालकांना तज्ञ पशुवैद्यकीय सेवा मिळाली पाहिजे.
वाढत चाललेला प्रतिजैव प्रतिरोध त्यातून मानवी आरोग्याला निर्माण झालेला धोका कमी करण्यासाठी या पुनर्रचनेत राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात पशुवैद्यकीय पदवीधर नेमण्यात येणार आहेत. हा निर्णय यापूर्वीच भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम १९८४ हा कायदा पास करून केंद्रात घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात देखील हा कायदा लागू केला आहे.
तथापि राज्यातील पदवीधर पशुवैद्यकांची कमी असलेली संख्या, राजकीय इच्छाशक्ती अशा कारणामुळे याची अंमलबजावणी रखडली होती. पण आज जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आयात निर्यात धोरण ठरवताना त्या देशातील त्या राज्यातील एकूणच पशुवैद्यकीय सेवेचा दर्जा तपासला जातो.
केंद्राच्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि एकूणच राज्यातील पशुपालकांचा पशुसंवर्धनकडे वाढत चाललेला कल ओळखून ही पुनर्रचना करण्यात आली आहे. गाव पातळीवर पशु आरोग्य, पशुखाद्य, चारा उत्पादन, पशु प्रजनन व व्यवस्थापन यामध्ये अमुलाग्र बदल अपेक्षित आहेत.
अनेक प्राणीजन्य आजारावर नियंत्रण मिळवायचे आहे. वन हेल्थ प्रोग्रॅमसाठी शासन आग्रही आहे. तज्ञ पशुवैद्यकीय सेवा पशुपालकांच्या मिळाल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान देखील टाळता येईल. पशुखाद्य व वैरण याचा दर्जा सुधारेल. त्यातून पशु प्रजनन पशुधनाची उत्पादनक्षमता सुधारणे अपेक्षित आहे.
आपले राज्य हे दूध अंडी आणि मांस याच्या उत्पादनामध्ये खूप मागे आहे. दरडोई सेवनात देखील वाढ अपेक्षित आहे. आज दररोज दरडोई ३१५ मिली दूध राज्यात उपलब्ध आहे. देशपातळीवर तेच ४२९ मिली दूध उपलब्ध आहे. हीच बाब अंडी आणि मांस याबाबतीत देखील आहे. त्यामध्ये देखील सुधारणा होईल.
आता अनेक तरुण सुशिक्षित पशुपालकाचा ओढा हा पशु उद्योजकतेकडे वळायला लागलेला आहे. त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची आवश्यकता होती ती या माध्यमातून पूर्ण होऊ शकते. असा एकूणच क्रांतिकारी निर्णय या पुनर्रचनेच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे
- डॉ. व्यंकटराव घोरपडेसेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली