बीड जिल्ह्यासह राज्यभर दूध दराचा प्रश्न पेटला असताना पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. सहकारी दूध संघाला शासकीय अनुदान देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी अधिवेशनात सांगितले. यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी दूध संघाकडे घालणाऱ्या बळीराजाला काहीसा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे जिल्ह्याला दररोज जवळपास ११ लाख ७५ हजार रूपये मिळणार आहेत.
सहकारी दूध संघांना गायीच्या दुधाला २९ रुपये प्रतिलिटर भाव देणे बंधनकारक असणार आहे. एक जानेवारी ते २९ फेब्रुवारी या दरम्यान, शासकीय अनुदान मिळणार असून, त्यानंतर याविषयी शासनदरबारी चर्चा होणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी दूध संघाकडे दूध विक्री करणाऱ्या उत्पादकांना याचा फायदा होणार आहे.
आमच्या दुधाला कोण देणार ५ रुपये अनुदान? मराठवाड्यातील शेतकरी विवंचनेत
३:५, ८:५ एस.एन.एफ फॅटच्या दुधाला सध्या २६ रुपये लिटर दर मिळत आहे. मात्र गायीच्या दुधाला ४० रुपये लिटर भाव देण्यात यावा, अशीदूध उत्पादकांची मागणी आहे. या विरोधात ठिकठिकाणी रस्त्यावर दूध ओतून शेतकऱ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधून घेत दुधाचे दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र शासकीय अनुदान सहकारी दूध संघाला मिळणार असल्यामुळे सर्व दूध उत्पादकांना याचा फायदा घेता येणार नसल्याचे दूध उत्पादक पंकज पाटील यांनी सांगितले.
बँक खाते आधारशी संलग्न असणे महत्त्वाचे
दूध उत्पादक शेतकऱ्याला ५ रुपयाचे शासकीय अनुदान घेण्यासाठी बँक खाते आधारशी संलग्न असणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर पशुधन आधार कार्ड देखील बँक खात्याशी संलग्न आहे का? याची पडताळणी करणे देखील आवश्यक आहे.
सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दुधालाच मिळणार अनुदान
जिल्ह्याला ११ लाख ७५ हजार रुपयांचा फायदा
- बीड जिल्ह्यातून सध्या सहकारी दूध संघाकडे २ लाख ३५ हजार लिटर दूध संकलित होत आहे.
- प्रत्येक लिटरला (३:२, ८:२ एस.एन.एफ फॅटसाठी) पाच रुपयाचे अनुदान मिळणार असल्यामुळे दूध उत्पादक होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ
- जिल्ह्यासाठी १ जानेवारी ते २९ फेब्रुवारी या कालावधीत दररोज ११ लाख ७५ हजार रुपयाचे अनुदान लाभणार आहे.
निर्णयाचा केवळ 28 टक्के दूध उत्पादकांना फायदाराज्यातील तब्बल 72 टक्के दूध खासगी दूध संघांकडून गोळा केले जाते. म्हणून या अनुदानाचा फायदा केवळ 28 टक्के दुधासाठी होणार आहे. 72 टक्के दूध उत्पादन करणारे शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे खासगी आणि सहकारी या दोन्ही दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.