सोलापूर : कलम ८३ अन्वये अनेक बेकायदेशीर बाबी समोर आल्याने ८८ अन्वये चौकशीसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली. मात्र, संचालक मंडळाने शासनाकडून स्थगिती आणली.
संपूर्ण दूध संघ बंद पडण्याच्या स्थितीत असल्याने संचालक मंडळ बरखास्त करून एनडीडीबीकडे (नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड) वर्ग करण्याचे निवेदन सोलापूर जिल्हा दूध संघ बचाव समितीने विभागीय उपनिबंधकांना सोमवारी पाठविले आहे.
आता दूध संघ वाचवायचा की पदाधिकाऱ्यांना?, हे राज्य शासनावर अवलंबून आहे. सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध संघ बचाव समिती दूध संघाच्या आर्थिक परिस्थितीवर सातत्याने लेखी पत्र देऊन आवाज उठवित आहे. मात्र दूध संघ संचालक मंडळ कसलीही दखल घेत नाहीत.
संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्याऐवजी चालढकल करून संघाचे अधिकच नुकसान केले जात असल्याचे दूध संघ बचाव समितीने वारंवार सहकार खात्याला कळविले जात आहे.
सोमवारी दिलेल्या निवेदनात सोलापूर जिल्हा दूध संघ बंद पडण्याच्या स्थितीत असल्याचे म्हटले आहे. अवघे पाच ते सहा हजार लीटर दूध संकलन होत असून पॅकिंग दूध विक्री एवढेही संकलन होत नसल्याचे म्हटले आहे.
दूध संघाची ८३ अन्वये चौकशी पूर्ण झाली असून ८८ चौकशीसाठी सहकार खात्याचे सेवानिवृत्त अधिकारी पी जी कदम यांची नियुक्ती केली होती. मात्र मागील सरकारने स्थगिती दिल्याने दूध संघाची चौकशी तर थांबलीच शिवाय दूध संघाचा कारभार आणखीन बिघडला.
आज दूध संघ बंद पडण्याच्या स्थितीत आहे. पाच-सहा हजार लीटर दूध कसेबसे संकलित होत असून पॅकिंग विक्रीसाठी आवश्यक तेवढेही दूध संघाला मिळेना झाले आहे. याचे कारण दुधाचे पैसे देण्याची जबाबदारी घेण्यास कोणी पदाधिकारी तयार नाहीत.
त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करून संघ एनडीडीबीकडे वर्ग करावा, असे दूध संघ बचाव समितीचे अध्यक्ष अनिल अवताडे व उपाध्यक्ष भाऊसाहेब धावणे यांनी पत्रात म्हटले आहे. या अगोदरही बचाव समितीने असे निवेदन शासन स्तरावर व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
दूध संघ तर अडचणीत आहे. काय उपाय योजना करता येतील का?, यावर चर्चा करण्यासाठी आज आम्ही काही संचालक बसलो होतो. दूध संघ सुधारण्यासाठी खासगी प्रमाणे कारभार करावा लागेल. दूध संघ एनडीडीबीकडे वर्ग करण्याची आमचीही संमती राहील. - औदुंबर वाडदेकर, संचालक, सोलापूर जिल्हा दूध संघ